एअर इंडियामध्ये 30 ते 40 वर्षे सेवा बजावलेले हजारो निवृत्त कर्मचारी सध्या प्रलंबित पेन्शन, वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षेच्या हक्कांसाठी संघर्ष करीत आहेत. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती करीत एअर इंडिया रिटायर्ड एम्प्लॉईज ग्रुपने केंद्र सरकार पातळीवर दाद मागितली आहे.
एअर इंडियाच्या खासगीकरणानंतर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना विविध प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. युद्धकालीन सुटका मोहिमा, नैसर्गिक आपत्ती आणि आंतरराष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात देशाची ‘दुसरी संरक्षण फळी’ म्हणून काम करणाऱ्या एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर हक्कांसाठी लढावे लागत आहे. पेन्शन वेळेवर मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना मूलभूत गरजा भागवण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे, याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे. याच अनुषंगाने उच्चस्तरीय पुनरावलोकन समिती स्थापन करावी, आजारी आणि ज्येष्ठ निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणारी कालबद्ध व न्याय्य पेन्शन योजना लागू करावी, वैद्यकीय दाव्यांतील विलंब दूर करून सर्व ज्येष्ठ निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस आरोग्य कव्हरेज सुरू करावे या मागण्यांबाबत पंतप्रधान कार्यालय आणि लोकप्रतिनिधींनी आमचे म्हणणे ऐकून न्याय द्यावा, असे आवाहन निवृत्त कर्मचाऱ्यांतर्फे ग्रुपचे निमंत्रक सुशील निरवाना यांनी केले.
