ओमानच्या समुद्रात हिंदुस्थानी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांचा निषेध करायला गेलेले मोदी सरकार तोंडावर आपटले आहे. हिंदुस्थानच्या निषेधाची दखल न घेता उलट अमेरिकेनेच हिंदुस्थानला दम भरला. ‘हिंदुस्थानी जहाजांनी होर्मुझची नाकेबंदी मोडण्याचा प्रयत्न खपवून घेणार नाही. तुम्हाला आमचे आदेश पाळावेच लागतील. नाकेबंदी मोडाल तर कारवाई होणारच,’ असे अमेरिकेने ठणकावले. त्यामुळे मोदी सरकारची गोची झाली असून आता सरकार काय करणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
मागच्या सहा दिवसांत हिंदुस्थानच्या तीन जहाजांवर अमेरिकी नौदलाने हल्ला केला. त्यात तीन हिंदुस्थानी खलाशांचा मृत्यू झाला. तर अनेकांचा जीव कसाबसा वाचला. या हल्ल्याची दखल घेऊन हिंदुस्थानचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी शुक्रवारी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. व्यापारी जहाजांवर होणाऱ्या जीवघेण्या हल्ल्यांचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, अशी नाराजी जयशंकर यांनी व्यक्त केली. जयशंकर यांनी स्वतः या संदर्भात ‘एक्स’ पोस्ट केली होती.
निषेध करायला गेले आणि तोंडावर आपटले
जयशंकर यांच्या या पोस्टनंतर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी आज अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध केले. अमेरिकेने जयशंकर यांच्या नाराजीची दखल घेतली नसल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले. ‘सर्व व्यापारी जहाजांनी अमेरिकी सैन्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करायला हवी. होर्मुझ नाकेबंदीचे उल्लंघन आणि इराणी तेलाची बेकायदा वाहतूक खपवून घेणार नाही,’ असे रुबियो यांनी सांगितले.
इराण म्हणतो, शांतता करारासाठी वाट बघा!
अमेरिका व इराणमध्ये पुढच्या 24 तासांत शांतता करार होईल, हा पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचा दावा इराणने आज फेटाळून लावला. ‘कुठल्याही गोष्टीची वेळ जाहीर करण्याआधी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. पुढच्या 24 तासांत काहीही होणार नाही. त्यासाठी आपल्याला वाट पाहावी लागेल,’ असे इराणने स्पष्ट केले. दुसरीकडे इराणला कसलीही नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले. त्यामुळे इराण-अमेरिका शांतता करारावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
