मुंबईतील उपकरप्राप्त आणि धोकादायक इमारतींचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या सुमारे ४ लाख नागरिकांच्या घरांचा आणि जीवाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विधान परिषदेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार अनिल परब यांनी या प्रश्नावर लक्षवेधी सूचना मांडत राज्य सरकार आणि म्हाडाला धारेवर धरले. “म्हाडा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आहे की नाही?” असा थेट सवाल करत परब यांनी शासनाने तातडीने यावर तोडगा काढण्याची मागणी केली.
अनिल परब यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले की, हा संपूर्ण प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात कलम ७९ ए अंतर्गत अडकला आहे. जागा मालकांच्या संघटनांनी म्हाडाच्या विरोधात न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. या दाव्यानुसार, म्हाडाला एखादी इमारत धोकादायक ठरवण्याचा अधिकारच नाही. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी म्हाडा नसून महानगरपालिका आहे, असा दावा जागा मालकांनी केला आहे. याच एका तांत्रिक मुद्द्यावर हा संपूर्ण प्रश्न अडकला आहे.
सद्यस्थितीत म्हाडाने ६१ इमारतींना अत्यंत धोकादायक असल्याच्या नोटिसा देऊन घरे खाली करायला सांगितली आहेत. तर शहरात एकूण ९३५ इमारती कधीही कोसळतील अशा धोकादायक अवस्थेत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी परब यांनी सभागृहात मांडली.
या समस्येवर अत्यंत सोपा तोडगा असल्याचे परब म्हणाले. “राज्य सरकारने न्यायालयात म्हाडाला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी म्हणून घोषित केल्यास हा प्रश्न लगेच सुटू शकतो आणि ७९ ए चा अडथळा दूर होईल,” असे परब यांनी सुचवले.
याच मुद्द्यावर बोलताना शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार सुनील शिंदे म्हणाले की, “७९-ए, ७९-बी आल्यानंतर लोकांना दिलासा मिळाला. शासनाने याविषयी फास्टट्रॅकवर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करावा. म्हाडाने स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतर रहिवाशांना संधी द्यावी. जेणेकरून वाद तफावत टाळता येईल. ट्रान्झिट तयार नसताना चाळीस ते पन्नास हजार घरभाड्यासाठी देण्यास शासन तयार आहे का? म्हाडाच्या माध्यमातून कलम ८८-३ खाली भाईंदर (पश्चिम) राधा नगर परिसरातील सूरज, वीरा आणि ढाई वीरा या तीन इमारतींचे संपादन करून खासगी बिल्डरशी पार्टनरशीपमध्ये रिडेव्हल्पमेंट करेल का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
यावरच बोलताना शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार सचिन अहिर म्हणाले की, “उपकर प्राप्त धोकादायक इमारती ह्या टाईमबॉम्बवर बसलेल्या आहेत. छोटा भूकंप जरी आला तरी मोठे नुकसान होणार आहे. ह्या प्रकरणी विलंब करणाऱ्या म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारणार आहेत का? ह्या विषयी सरकार अमेंडमेंट का आणत नाही? ह्याविषयी तातडीची बैठक घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेणार आहात का? “
