सामना प्रतिनिधी । मुंबई
वजन वाढावे म्हणून पोल्ट्री फार्म व्यावसायिक कोंबड्याना ऍण्टीबायोटिक्स औषधे देत आहेत. या चिकनच्या सेवनामुळे मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असून चिकनचा दर्जा तपासण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे उघडकीस आले आहे. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची पिसे काढली. शासकीय परवानगी न घेताच अनेक जण पोल्ट्री फार्म बांधतात ही अत्यंत गंभीर बाब असून त्याची आकडेवारीच सरकारकडे उपलब्ध नसल्याने हायकोर्टाने सरकारला खडसावले. एवढेच नव्हे तर यापुढे असे घडू नये म्हणून योग्य ती खबरदारी घ्या असे बजावत खंडपीठाने याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
दुधासह सर्वच खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ आढळून येत असल्याने ‘सिटीझन सर्कल फॉर सोशियल वेल्फेअर ऍण्ड एज्युकेशन’ या संस्थेने ऍड. शेहजाद नक्वी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी आज सुनावणी घेण्यात आली. डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची आवश्यकता असतानाही बाजारात सर्रासपणे कोंबडय़ांसाठी लागणारी ऍण्टीबायोटिक्स औषधे विकली जात असल्याचे ऍड. नक्वी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावरून खंडपीठाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. चिकनचा दर्जा तपासण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही यंत्रणा नसल्याने हा गंभीर प्रकार असल्याचे न्यायमूर्तींनी सरकारला सुनावले. कोंबडय़ांचे वजन वाढावे म्हणून पोल्ट्री फार्म व्यावसायिक या कोंबडय़ांना ऍण्टीबायोटिक्स औषधे देत असून अशा चिकनच्या सेवनामुळे मानवी आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची आवश्यकता असतानाही बाजारात सर्रासपणे ही औषधे विकली जात असल्याचे सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी शासनाला हायकोर्टाने खडसावून डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय यापुढे अशा औषधांची विक्री केली जाऊ नये यासाठी खबरदारी घ्या असे आदेश दिले.
परदेशात जाऊन अभ्यास केला आहे का?
परदेशात कुक्कुटपालन कशाप्रकारे केले जाते, शासन तेथील कोंबडय़ांची कशाप्रकारे काळजी घेते व नोंद ठेवते त्याबाबत अधिकाऱ्यांनी परदेशात जाऊन अभ्यास केला आहे का असे खंडपीठाने सरकारला विचारले त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी नाही म्हणताच न्यायमूर्तींनी परदेशात जाऊन या बाबींचा अभ्यास करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
