राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खटल्यांचा वेळीच निपटारा होण्याची आशा पल्लवीत झाली आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादातील (मॅट) रिक्त पदे भरण्याकामी ढिम्म राहिलेल्या राज्य आणि केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाने सक्त आदेश दिल्यानंतर जाग आली. न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरून कार्यवाही करून केंद्र सरकारने मॅटच्या रिक्त पदांवर नियुक्त्या केल्या आहेत. मुंबई, नागपूर आणि संभाजीनगर खंडपीठातील एकूण चार रिक्त पदांवर नियुक्त्यांचे आदेश केंद्र सरकारने जारी केले आहेत.
मॅटमध्ये विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध कराव्यात, रिक्त पदे भरावीत, ऑनलाईन फायलिंग व सुनावणीची व्यवस्था करावी, मॅटचे संकेतस्थळ अद्ययावत करावे, अशा विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधत सामाजिक कार्यकर्ते योगेश मोरबाळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. मॅटमधील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, यासाठी ऍड. यशोदीप देशमुख आणि ऍड. विनोद सांगवीकर यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने रिक्त पदांवर लवकरात लवकर नियुक्त्या करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारला सक्त आदेश दिले होते. आधी सुस्त राहिलेल्या दोन्ही सरकारांना न्यायालयाच्या सक्त आदेशानंतर खडबडून जाग आली. अखेर निवड समितीने केलेल्या शिफारशीला अनुसरून केंद्र सरकारने चारही रिक्त पदांवर नियुक्त्या केल्या आहेत. त्यानुसार मॅटच्या मुंबईतील खंडपीठात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती वीरेंद्रसिंग बिश्त (न्यायिक सदस्य), नागपूर खंडपीठात माजी पोलीस महासंचालक संजय कुमार (प्रशासकीय सदस्य), संभाजीनगर खंडपीठात माजी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (मानवी हक्क) विनय कारगावकर (प्रशासकीय सदस्य) आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती विश्वास जाधव (न्यायिक सदस्य) यांची चार वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
