>> प्रा. प्रदीप पुरंदरे
पाण्याबाबतच्या धोरणांमधील चुका सुधारणे गरजेचे आहे. कृष्णा नदीच्या महापुराला पाण्याविषयीच्या धोरणांमधील पह्लपणा जबाबदार आहे हे वास्तव आहे. अस्तित्वात असलेले, रेंगाळलेले, वर्षानुवर्षांपासून प्रलंबित राहिलेले, रखडलेले, भांडवली गुंतवणूक झालेले प्रकल्प पूर्ण करणे हाच अक्सीर इलाज आहे. त्यामुळे चमत्कारिक घोषणांऐवजी शांतपणाने, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विचार करून, व्यवहार्यता तपासून जलनियोजनाबाबत नवी भूमिका घेतली पाहिजे असे वाटते.
एकात्मिक राज्य आराखडय़ातील माहितीनुसार महाराष्ट्रात एकूण 1099 प्रकल्प हे बांधकामाधीन म्हणजेच रखडलेले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास 768 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला उपलब्ध होऊ शकते आणि 35 दशलक्ष क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. साहजिकच अशा परिस्थितीत हे प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्यावरच सरकारचा भर असला पाहिजे. कारण हे प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत असून त्यासाठी आधीच सरकारचा बराचसा पैसा खर्च झालेला आहे. त्याऐवजी ज्या प्रकल्पांचा अद्याप शास्त्राrय अभ्यास पूर्णपणाने झालेला नाही, ज्या प्रकल्पासाठी प्रचंड प्रमाणात निधीची आवश्यकता असून तो हाताशी नाही अशा प्रकल्पांकडे वळणे म्हणजे हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावण्यासारखे आहे. त्याऐवजी 40-50 वर्षांपासून रखडलेले प्रकल्प आधी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर जे प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत, ज्यांची अवस्था चांगली आहे; पण त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर गळती होत आहे, नुकसान होत आहे, त्या प्रकल्पांची देखभाल-दुरुस्ती शीघ्र गतीने झाली पाहिजे. तिथे जलनियोजनाची शिस्त लावली पाहिजे. तिथे पिकांचे नियोजन-नियमन केले पाहिजे, उत्पादकता वाढवली पाहिजे, अस्तित्वात असणाऱया कायद्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे तसेच पाण्याचे समन्यायी वाटप झाले पाहिजे. पाणी वापर संस्थांना तिथे वाव देता येईल असे अनेक पर्याय हाताशी आहेत. त्यांचा वापर केल्यास पाण्याच्या उपलब्धतेमध्ये बराच मोठा सकारात्मक फरक दिसून येऊ शकतो.
दुर्दैवाने, हाताशी असणाऱया या पर्यायांबाबत समग्र विचार न करता सगळा आग्रह हा लांबवरून पाणी आणण्याचा, उंचावरून पाणी आणण्याचा असतो. याला मी ‘कोरडा जलविकास’ असे म्हणतो. म्हणजेच टेंडर निघतील, पंत्राटे दिली जातील, कामे होतील; फक्त पाणी येणार नाही! असे प्रत्येक बाबतीत दिसून येते. नीरा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचे काय झाले? त्याची घोषणा केली, पण आता या प्रकल्पातून पाणी मिळणार नाही असे सांगताहेत. असे प्रत्येक ठिकाणी होत आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे विशिष्ट खोऱयामध्ये पाणी जास्त आहे असे म्हणणे हे तितकेसे योग्य ठरणारे नाही. विशेषतः आताच्या हवामान बदलांच्या काळात पावसामध्ये कमालीचे बदल झाले आहेत. मान्सूनचा पॅटर्न बदलत चालला आहे. कमी कालावधीत जास्त पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पावसाचे दिवस कमी कमी होत चालले आहेत. तसेच आजवर जिथे जास्त पाऊस पडायचा तिथे कमी पाऊस पडत आहे, तर जिथे कमी पर्जन्यमान होते तेथील पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. जागतिक तापमानवाढ मर्यादेपलीकडे गेल्यामुळे येणाऱया काळात हवामान बदलांची तीव्रता आणखी वाढणार आहे. अशा स्थितीत आज आपण ज्या भागात भरपूर पाऊस पडतो असे गृहीत धरून तेथून पाणी दुष्काळी भागात आणण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करत आहोत त्या भागातून पाणीच मिळाले तर हा सर्व खर्च मातीमोल ठरेल. मुळात ज्या भागामध्ये पाणी जास्त आहे असे आपण म्हणतो, त्या भागात तरी सर्वांना नियमितपणाने पाणी मिळते आहे का, याची पडताळणी केली आहे का? तसेच ज्या भागात पाण्याची उपलब्धता अधिक आहे त्या भागाची दादागिरी राहू शकते, तेथील प्रशासन-नेते यांच्याकडून त्यांच्या इच्छेनुसार पाणी अडवण्याचा-सोडण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यताही आहे. इतिहासात अशा प्रकारची अनेक उदाहरणे आपण पाहिलेली आहेत. या सर्व स्वाभाविक शक्यतांचा कसलाही विचार न करता लोकानुनयासाठी नवी स्वप्ने दाखवून लोकभावनांशी खेळणे यातून मूळ पाणीप्रश्न सुटणार नाही.
नदीजोड प्रकल्पाची चर्चा देशात आणि राज्यात अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. यापैकी किती प्रकल्प मार्गी लागले? महाराष्ट्रात वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प अलीकडील काही वर्षांत सुरू झाला. अन्य कुठल्याही प्रकल्पांचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. असे प्रकार होतच राहणार. लांबवरून पाणी आणताना मधल्या भागातील लोकांकडून पाणी चोरण्याचे, जलवाहिन्या फोडण्याचे, कालवे पह्डण्याचे प्रकारही घडू शकतात. कारण पाण्यावर आपले नियंत्रण नाही. त्यामुळे बाहेरून पाणी आणून राजकारणातले फायदे घेता येत असले तरी असे प्रकल्प पूर्णत्वाला जाताना दिसत नाहीत.
सारांशाने सांगायचे झाल्यास पाण्याबाबतच्या धोरणांमधील चुका सुधारणे गरजेचे आहे. कृष्णा नदीच्या महापुराला पाण्याविषयीच्या धोरणांमधील पह्लपणा जबाबदार आहे हे वास्तव आहे. जरुरीपेक्षा अधिक प्रमाणात जलसाठा केलेल्या धरणात पाऊस मोठय़ा प्रमाणावर झाल्याने आणखी पाणी आल्यामुळे या महापुराचा फटका बसला. नदीजोड प्रकल्प झालेला असेल आणि अचानकपणाने जर मोठय़ा प्रमाणावर पाणी आले तर ते आवरण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे का? नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रकल्प ‘आ बैल मुझे मार’ ठरणार नाहीत ना याचाही विचार केला गेला पाहिजे. सबब, अस्तित्वात असलेले, रेंगाळलेले, वर्षानुवर्षांपासून प्रलंबित राहिलेले, रखडलेले, भांडवली गुंतवणूक झालेले प्रकल्प पूर्ण करणे हाच अक्सीर इलाज आहे. त्यामुळे चमत्कारिक घोषणांऐवजी शांतपणाने, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विचार करून, व्यवहार्यता तपासून जलनियोजनाबाबत नवी भूमिका घेतली पाहिजे असे वाटते.
(शब्दांकन ः हेमचंद्र फडके)
(लेखक जल आणि भूमी व्यवस्थापन संस्थेतील
(वाल्मी) निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)
