>> श्रीरंग बरगे
एसटी खेड्यापाड्यातील गरीब जनतेची सेवा करीत आहे. त्यात कधीही फायद्या-तोट्याचा विचार केला नाही. 76 वर्षांत ती कधीच थांबलेली नाही. एसटीला आर्थिक मदत करण्याच्या घोषणा सरकार करीत असते. किंबहुना राज्याच्या अर्थसंकल्पात विविध कामांसाठी निधीची तरतूद केली जाते व तशा सरकारकडून घोषणा करण्यात येतात. पण प्रत्यक्षात मात्र तिची झोळी रिकामीच आहे हे दुर्दैवाने नमूद करावेसे वाटते. ‘एसटी’ 1 जून रोजी 77 व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. त्यानिमित्त…
राज्याच्या एसटी महामंडळात सेवेतील असंख्य गाडय़ा जुन्या झाल्या आहेत. त्या नवीन घेतल्या पाहिजेत, त्यात वाढ झाली पाहिजे. त्या गरजेनुसार व बदलत्या काळात अद्ययावत असल्या पाहिजेत. त्याला पूरक सामुग्री जुनी झालेली आहे तीसुद्धा अद्ययावत असली पाहिजे. गाड्या दुरुस्ती करण्याची अवजारे निकामी झाली आहेत. बदलत्या काळात ती नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित असली पाहिजेत. कार्यालयीन इमारती व स्थानके यांची मोठय़ा प्रमाणात पडझड झाली आहे. स्टाफ कॉटर्स इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांना इतर सरकारी कर्मचाऱयांप्रमाणे वेतनवाढ, महागाई भत्ता, विविध भत्ते या सर्व बाबींना पैशांची गरज आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या हल्लीच झालेल्या दीर्घकालीन संपानंतर सरकारने उच्च न्यायालयात कबूल केले आहे की, एसटीला खर्चाला कमी पडणारी व कर्मचारी, अधिकारी यांच्या वेतनाला कमी पडणारी सर्व रक्कम सलग चार वर्षे शासन देईल. पण मदत निधीचे परिपत्रक काढताना मात्र तर एक वर्षाकरिताच काढण्यात आले. 10 एप्रिल 2023 ला एसटीला कमी पडणारा निधी देण्याचे परिपत्रक प्रसारित करण्यात आले आहे. या परिपत्रकाप्रमाणे पहिले तीन महिने कमी पडणारी रक्कम देण्यात आली. पण तीन महिन्यांनंतर मात्र फक्त शासनाने जाहीर केलेल्या विविध सवलतींच्या रकमेची प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे, कमी पडणारी रक्कम दिली जात नाही. याचाच अर्थ शासनाकडून चक्क न्यायालयाचीसुद्धा दिशाभूल करण्यात येत आहे. शासन एसटीची फसवणूक करीत आहे व एसटीवर अवलंबून असलेले प्रवासी तसेच कर्मचारी यांचीही दिशाभूल करीत आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
निधी कशासाठी?
– कर्मचाऱयांच्या संपानंतर जी वेतनवाढ करण्यात आली आहे त्यात त्रुटी व विसंगती आहे. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनवाढ करण्यात आल्याचा दावा सरकारने व महामंडळाने केला आहे, पण जी वेतनवाढ करण्यात आली आहे ती वेतन आयोगाप्रमाणे नाही. शासकीय कर्मचारी व एसटी कर्मचारी यांच्या वेतनात खूप मोठी तफावत आहे. तफावत दूर करण्यासाठी महिन्याला साधारण सोळा ते साडेसोळा कोटी रुपये एवढी रक्कम लागणार आहे. 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी शासनाने वेतनवाढ विसंगती व कर्मचाऱयांच्या आर्थिक मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी एक समिती नेमली व सदर समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे बंधन घालून दिले आहे. पण आठ महिने उलटून गेले तरी समितीने अद्यापि अहवाल दिलेला नाही.
– एसटी कर्मचाऱयांना शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्याप्रमाणे महागाई भत्ता मिळतो. जुलै 2018 पासून वेळोवेळी महागाई भत्ता दिला, पण फरकाची रक्कम कधीच देण्यात आलेली नाही. साधारण 750 कोटी रुपयांच्या वर ही रक्कम कर्मचाऱयांना द्यावी लागणार आहे व देणे क्रमप्राप्त आहे. कारण महागाई वाढली आहे. मग महागाई भत्ता का नको, असा प्रश्न आहे.
n एसटी महामंडळात कर्मचाऱयांच्या पीएफ व ग्रॅच्युइटीसाठी स्वतंत्र ट्रस्ट आहेत, पण एसटीकडे निधी नसल्याने पीएफ ट्रस्टकडे 450 कोटी रुपये व ग्रॅच्युइटी ट्रस्टकडे 300 कोटी रुपये एवढी रक्कम भरण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यावर ट्रस्टला मिळणारे व्याज बुडत आहे व त्यामुळे साहजिकच कर्मचाऱयांचे नुकसान होत आहे.
– निवृत्त कर्मचारी देणी व वैद्यकीय बिल प्रतिपूर्ती देणी साधारण 400 कोटी रुपयांच्या घरात आहेत. ती देणी दिली पाहिजेत, पण ती द्यायलासुद्धा महामंडळाकडे निधी नाही.
– 2023-24 मध्ये 118 ठिकाणी स्थानकांचे आधुनिकीकरण व नूतनीकरण करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी 370 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता होती. त्यातील 90 कोटी रुपये इतका निधी निर्धारित करण्यात आला आहे. अजून साधारण 280 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. जी कामे सुरू आहेत, तिथे निधीअभावी कामे रखडली आहेत. ती लगेच पूर्ण केली नाहीत तर त्याचा परिणाम प्रवासी संख्येवर होऊ शकतो.
– इलेक्ट्रिक बस चार्ंजग सेंटर उभारणीसाठी काही निधी मिळाला असून अजून साधारण 250 कोटी रुपये इतक्या निधीची आवश्यकता आहे. तो लगेच मिळाला नाही व अचानक या गाडय़ा ताफ्यात दाखल झाल्या तर चार्ंजग सेंटरअभावी गाडय़ा उभ्या राहतील असे वाटते.
– जुन्या बसचे एलएनजीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी 200 कोटी रुपयांची गरज आहे. निधीअभावी तो प्रकल्प राबविण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पर्यावरण व खर्च कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प सर्वात फायदेशीर आहे.
– नवीन स्वमालकीच्या 2200 गाडय़ा खरेदी करण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली. त्यासाठी 912 कोटी रुपयांच्या निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र ती फाईल शासन दरबारी पडून आहे.
एकंदर सर्व परिस्थिती पाहता एसटीला विविध कामांसाठी निधी देण्याची घोषणा सरकार करीत असते, पण प्रत्यक्षात मात्र पुरेसा निधी दिला जात नाही. त्यामुळे विविध प्रकल्प राबविण्यात अडचणी निर्माण होतात व त्याचा उत्पन्न वाढीवर परिणाम होतो. दिवसेंदिवस तोटा वाढतच चालला आहे. एप्रिल 2023 पासून एप्रिल 2024 पर्यंत जमा- खर्चाचा तपशील पाहिल्यास साधारण 400 कोटी रुपयांच्या निधीची तफावत आहे. म्हणजेच एवढा निधी खर्चाला कमी पडत आहे. किंबहुना तेवढी तूट निर्माण झाली आहे. सदरचा निधी शासनाने तत्काळ दिला पाहिजे. एकंदर वाढलेली प्रवासी संख्या पाहिली तर व त्यांची गैरसोय होऊ नये असे वाटत असेल तर किमान पाच हजार नव्या स्वमालकीच्या गाड्या खरेदी करण्यासाठी निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची गरज आहे. ते झाले नाही तर ही महाराष्ट्राची रक्तवाहिनी चालणार नाही. किंबहुना हा डोलारा कोलमडेल अशी भीती वाटत आहे. कारण महामंडळाने आखलेले सर्व महत्त्वाकांक्षी लोकोपयोगी उपक्रम रखडले आहेत. ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी सरकारने आर्थिक मदतीच्या नुसत्या घोषणा करण्याऐवजी प्रत्यक्षात निधी दिला पाहिजे. नुसत्या पोकळ घोषणा करून निधीची हुलकावणी देऊ नये, एवढीच अपेक्षा.
(लेखक महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत.)
