>> नीलेश कुलकर्णी
गेल्या साडेआठ–नऊ वर्षांत जमला नाही, असा राजकीय चमत्कार विरोधकांनी यावेळी संसदेच्या अर्थसंकल्पात अधिवेशनात करून दाखविला. त्यांनी त्यांची अशी ताकद दाखविली की, ‘विरोधक जोमात आणि सत्ताधारी कोमात’ अशी स्थिती निर्माण झाली. विरोधकांनी ‘हिंडेबनर्ग’च्या अहवालावरून पुकारलेल्या एल्गाराने सरकारला बॅकफूटवर ढकलले. राहुल गांधी यांनी विचारलेल्या पाचपैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर पंतप्रधानांनी दिले नाही किंवा राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या भाषणाचा प्रतिवादही पंतप्रधानांना करता आला नाही.
राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेने मोदी सरकारविरोधात जेवढा माहौल तयार केला होता त्याच्या काही पट सरकारविरोधी वातावरण संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पाहायला मिळाला. हिंडेनबर्गच्या विषयावर राहुल गांधी यांनी लोकसभेत केलेल्या मुद्देसूद भाषणाने सरकारची बोलती बंद केली. राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खरगेंच्या भाषणात सत्ताधारी मंत्र्यांनी मोठे अडथळे आणले. तरीही अर्ध्या तासाचे खरगेंचे भाषण एक तासाचे झाले. पंतप्रधानांना हे भाषण संपेपर्यंत राज्यसभेत थांबावे लागले, हे विरोधकांचे यश आहे. राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणावरून त्यावेळी विरोधकांनी भावनिक वातावरण तयार करून रान उठविण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र जनतेच्या भावनांशी तो मुद्दा जोडण्यात विरोधक यशस्वी ठरले नव्हते. ‘पुलवामा’ हल्ल्याचा मुलामा सरकारी पक्षाकडून लावण्यात आल्याने विरोधकांना सार्वत्रिक निवडणुकीत धक्का बसला होता. यावेळी मात्र विरोधकांनी ‘टायमिंग’ जुळवून आणले आहे. काँग्रेसची घसरण कशी सुरू आहे यावर विदेशी विद्यापीठात संशोधन होईल, असा टोमणा पंतप्रधानांनी मारला खरा, पण त्यातून फक्त भक्तमंडळींच्या टाळ्या मिळू शकतात; मूळ मुद्दय़ांचे काय? हा प्रश्न राहतोच. काँग्रेसचे व्हायचे ते होईल, हिंडेनबर्गच्या अहवालाचे काय, हा देश प्रश्न विचारत आहे आणि पहिल्यांदाच सरकारकडे त्याचे उत्तर नाही. हे विरोधकांचे मोठे यश आहे. राहुल गांधी यांच्या भाषणाची नेहमीप्रमाणे खिल्ली उडवत पंतप्रधानांना अखेरीस आपल्या आवडत्या नेहरूंपर्यंत त्यांच्या आडनावाच्या प्रवासापर्यंत यावे लागले. यातून सरकारची हतबलता व निराशा स्पष्ट झाली. खरगेंनी हिंडेनबर्गच्या मुद्दय़ावरून आपल्या चेंबरमध्ये बोलाविलेल्या बैठकीला जवळपास सतरा विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिले. ‘सर्वशक्तिमान’ मानले जाणारे सरकार गलितगात्र झाले. विरोधी पक्षनेत्यांचे कान पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून टोचण्याचे काम झाले. एका खासदाराला राज्यसभेतून निलंबित केले गेले. मात्र हे सगळे केल्यामुळे मूळ प्रश्न सुटणार आहे काय? राहुल गांधी यांच्या एका तरी प्रश्नाला पंतप्रधानांनी उत्तर द्यायला हवे होते, ही आता जनभावना बनली आहे. ‘मोदीजी ने क्या भाषण किया?’ असे ‘परसेप्शन’ भक्तमंडळी जगभरात निर्माण करत असली तरी राहुल गांधी यांचे भाषण केवळ देशातच नाही तर जगात सर्वाधिक पाहिले आणि पसंत केले गेले, हे वास्तव आहे. सत्तारूढ पक्षाने हे वास्तव लवकरच स्वीकारले तर बरे होईल. देशात विरोधी पक्ष दुर्बल आहे या समजाला या अधिवेशनाने छेद दिला आहे. एका महिन्याच्या कालखंडानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध सुरू होईल. हवामानाचे व ऋतूचे ‘उत्तरायण’ सुरू होईल. ‘हम करे सो’ या वृत्तीने व अहंगडाने राज्यकारभार हाकणाऱ्या केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांच्या ‘उत्तरायणा’ला या अधिवेशनाने सुरुवात केली आहे.
महुआ यांचा लढा
संसदीय कामकाजाचा दर्जा खालावला आहे, पूर्वीसारखे विद्वान अभ्यासू खासदार आता राहिले नाहीत, राजकारणात पैशाचा बोलबाला वाढला आहे, अशी वाक्ये हल्लीच्या काळात सर्रासपणे ऐकायला मिळतात. मात्र तृणमूल काँगेसच्या ‘फायरब्रॅण्ड नेत्या’ महुआ मोएत्रा यांनी एक महिला खासदार काय करू शकते हे दाखवून दिले आहे. ‘इंटरनॅशनल बँकर’ असलेल्या महुआ यांनी 2019 मध्येच अदानी समूहाबद्दल लोकसभेत तेजतर्रार असे काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याचबरोबर ट्विटरवर यासंदर्भात त्यांनी मोहीमच उघडली होती. मात्र त्यानंतर अचानकपणे अदानींचा गुंतवणुकीसाठी बंगाल दौरा झाला. पश्चिम बंगाल सरकारने त्यांच्यासाठी पायघडय़ा घातल्या. महुआंचे ट्विटस्ही येणे बंद झाले. त्या घटनेनंतर महुआ यांची राजकीय वर्तुळात जोरदार खिल्ली उडविण्यात आली होती. पक्षश्रेष्ठींच्या सांगण्यावरून महुआ किंचितशा मवाळ झाल्या असल्या तरी लोकसभेतील लढाई त्यांनी सुरूच ठेवली. आपल्या राजकीय भवितव्याचे काय होईल, पुन्हा तिकीट मिळेल की नाही याची पर्वा न करता महुआ लोकसभेत बोलल्या. तीन वर्षांत त्यांच्या मनात धुमसणारा ‘ज्वालामुखी’च त्यातून बाहेर पडला. आपले राजकीय भविष्य पणाला लावून महुआ लढत आहेत. दस्तुरखुद्द हिंडेनबर्गच्या त्या जगप्रसिद्ध अहवालात 2019 मध्ये महुआ मोएत्रा यांनी लोकसभेत दिलेल्या भाषणाचा विस्तृत उल्लेख आहे.
मुशर्रफ यांची दरियागंजची ‘हवेली’
पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या निधनाबरोबरच दिल्लीत त्यांच्या आजोबांची (आईचे वडील) दरियागंजमध्ये असलेली हवेलीही नामशेष झाल्याचे दिसून आले. मुशर्रफ यांच्या आजोबांनी सरकारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्याकाळी अवघ्या दोनशे रुपयांत पुरानी दिल्लीतील दरियागंज येथील ही हवेली खरेदी केली होती. मुशर्रफ यांचा जन्म याच हवेलीत झाला होता. त्यामुळे साहजिकच या वास्तूशी त्यांची भावनिक नाळ होती. अटलजी पंतप्रधान असताना हिंदुस्थान-पाकिस्तान मैत्रीचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी हिंदुस्थान दौऱ्यावर आलेल्या मुशर्रफ यांचे हे आजोळ पाहण्यासाठी अटलजीही मुशर्रफ यांच्यासोबत गेले होते. त्यानंतरच्या काळात शेजारील राष्ट्राचा सन्मान म्हणून वाजपेयी सरकारने या हवेलीचे नूतनीकरण व डागडुजी करून तिला चांगले रूपडे मिळवून दिले होते. अचानकच या वास्तूत होत असलेला बदल पाहून त्यावेळी तिथले शेजारीपाजारीही चक्रावून गेले होते. कालौघात मुशर्रफ सत्तेबाहेर गेले. चौकशांचा भुंगा त्यांच्यामागे लागला. त्यातच त्यांचा अंत झाला. इकडे मुशर्रफांचे आजोळ असलेली हवेली कोणा जैन समूहाने विकत घेतली. मुशर्रफ यांच्या निधनामुळे ही हवेलीही चर्चेत आली इतकेच!
