>>निलेश कुलकर्णी<<
देशातून सर्वाधिक खासदार देणाऱ्या उत्तर प्रदेशात सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षासमोर यावेळी लोकसभेसाठी मोठेच आव्हान उभे राहिले होते. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचा कारभार, मायावती आणि अखिलेश यादव यांच्यातील युती आणि काँग्रेसने प्रियांका गांधींना प्रचारात उतरविणे यामुळे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेले घवघवीत यश तर सोडा, पण किमान 25-30 जागा तरी मिळतील का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र चौकशी यंत्रणांचा अंकुश बसपाच्या ‘हत्ती’वर बसल्याने या हत्तीची चाल अचानक तिरकी झाली आहे. बसपाच्या हत्तीची ही तिरकी चाल सत्तेच्या अंबारीत बसविण्यासाठी कोणाला फायदेशीर ठरते हे निवडणूक निकालानंतरच कळेल.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशने दणदणीत यश मिळवून दिल्यामुळेच नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमताने पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीत दिमाखाने बसू शकले, मात्र गेल्या पाच वर्षांत गंगेच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. विकास हरवल्याची स्थिती कायम असताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कारभारामुळे हे राज्य सर्वच बाजूंनी पिछाडीवर गेले. त्यातच योगींच्या राजकारणामुळे ब्राह्मण व ओबीसी ही भाजपची हक्काची मतपेढीही पक्षापासून दुरावली. त्याचा फायदा घेण्यासाठी काँगेसने ऐनवेळी प्रियंका गांधींच्या रूपाने ‘ट्रम्पकार्ड’ मैदानात उतरवून ब्राह्मण, दलित व मुस्लिम ही काँगेसची पारंपरिक व्होट बँक अॅक्शन करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. अर्थात हीच व्होट बँक मायावतींच्या बसपाचेही केडर आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष मतांची खेचाखेची आता संपूर्ण उत्तर प्रदेशातच चालणार आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून प्रियंका यांनी भीम आर्मीच्या चंद्रशेखर यांची भेट घेऊन खळबळ उडवून दिली आहे. वास्तविक मायावतींनी समाजवादी पार्टीसोबत आघाडी करू नये यासाठीही त्यांच्यावर सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून मोठा दबाव आणला गेला, मात्र मायावती त्याला बधल्या नाहीत. मात्र टप्प्याटप्याने मायावतींच्या निकटवर्तीयांना आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीच्या जाळ्यात अडकवल्यामुळे त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील घोटाळ्याप्रकरणी मायावतींचे खासमखास असलेल्या नेतराम यांची मान चौकशी यंत्रणांनी पकडल्यामुळे मायावतींचे धाबे दणाणले आहे. नेतराम नावांच्या या गृहस्थांकडे तब्बल पन्नास लाखांचे नुसते पेनच जप्त करण्यात आले आहे. ‘समझनेवालों को इशारा काफी है’ असा हा दिल्लीवरून आलेला इशारा समजून मायावतींनी काँगेससोबत कोणत्याही परिस्थितीत आघाडी न करण्याचा निर्णय जाहीर केला. इतकेच नाही तर देशभरात काँगेसविरोधात उमेदवार उभे करण्याचा मनोदयही त्यांनी बोलून दाखविला आहे. देशभरात मायावतींचे केडर फारसे मजबूत नसले तरी धर्मनिरपेक्ष मतांची फूट पाडण्याची ताकद त्यांच्या केडरमध्ये नक्कीच आहे. चौकशी यंत्रणांच्या ससेमिऱ्यामुळे गोंधळलेला बसपाचा ‘हत्ती’ नेमका कोणाला ‘सत्तेच्या अंबारी’त बसण्यासाठी मदत करतो हे यथावकाश कळेलच!
तेलगू देसमचा ‘घामटा’ अन् ‘सिलिंग फॅन!’
आपल्या देशात कोणत्या मुद्दय़ाचे राजकारण होईल याचा भरवसा कोणीच देऊ शकणार नाही. चोवीस तासांच्या चॅनेलप्रमाणे चोवीस तास राजकारणाचे चर्वितचर्वण करून चोथा झाला तरी त्यावर चर्चा करणारा हिंदुस्थान हा जगातील एकमेव देश असावा! लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर देशभरात त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली असताना आंध्र प्रदेशमध्ये मात्र या आचारसंहितेमुळे एक बाका प्रसंग उद्भवला आहे. सरकारी कचेऱ्यांतील सर्वच ‘सिलिंग फॅन’ तडकाफडकी काढून टाका अशी मागणी तिथे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या कुप्पम मतदारासंघातील कार्यकर्त्यांनीच केली आहे. इतकेच नाही तर फॅन काढण्यासाठी त्यांनी तहसीलदारांच्या कार्यालयातही घुसखोरी केली. सिलिंग फॅनशी या तेलगू देसमवाल्यांची काही जानी दुश्मनी वगैरे नाही, मात्र चंद्राबाबूंचे कट्टर विरोधक आणि ज्यांच्याशी त्यांचे विळ्याभोपळ्याचे सख्य आहे अशा जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँगेसचे सिलिंग फॅन हे निवडणूक चिन्ह आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेशात भर उन्हाळ्यात सिलिंग फॅनवर संक्रांत येण्याची चिन्हे आहेत. मतदार सरकारी कार्यालयांत येतात त्यावेळी त्यांना सिलिंग फॅनची थंडगार हवा लागली तर ते प्रभावित होऊ शकतात हा तेलगू देसमवाल्यांचा दावा साऊथ इंडियन सिनेमातील थरारक दृश्यांप्रमाणेच अचाट, अफाट आणि बुद्धी गहाण ठेवायला लावणारा आहे. एप्रिलअखेरीच्या रखरखत्या उन्हात आंध्रात लोकसभेसह विधानसभेचेही मतदान होणार आहे. अशावेळी सिलिंग फॅनशिवाय काम केल्यास शिजून आपली ‘इडली’ होईल अशी भीती सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाटते आहे. पण ऐकून घेतो कोण!
‘राहू काळ’ आणि निवडणूक आयोग
रविवारी सरकारी सुट्टीचा वार असतानाही ऐन ‘राहू काळा’त सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा मुहूर्त जाहीर करण्याची ‘बुद्धी’ निवडणूक आयोगाला का व कशी सुचली याविषयी दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. सामान्यतः राहू काल हा वर्ज्य मानला जातो. त्यामुळेच काँगेस स्वतःला कितीही धर्मनिरपेक्ष पक्ष मानत असला तरी तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी राहू काळ टाळून यूपीए सरकारचा अर्थसंकल्प मांडला होता. अर्थात राहू काळ टाळला तरी जनतेने काँगेसला विजनवासात लोटले हा भाग वेगळा! मात्र आता निवडणूक आयोगाने नेमका राहू काळच का निवडला यावरून आत्यंतिक जागरूक असलेल्या दाक्षिणात्य नेत्यांनी एकत्रित येऊन आपला सार्वत्रिक संताप व्यक्त केला आहे. हैदराबादला ‘सायबर सिटी’ बनविणारे चंद्राबाबू, तेलंगणाचे चंद्रशेखर राव आणि कर्नाटकच्या येडियुरप्पा यांनी तर निवडणूक आयोगाशी दोन हात करण्याची भाषा केली आहे. देशाची राजधानी दिल्लीदेखील रविवारच्या दिवशी सुस्तावलेली असते. त्यात मीडियातील मंडळींसाठी तर हा दिवस खास आरामाचा असतो. मात्र त्याच दिवशी निवडणूक आयोगाने विज्ञान भवनात निवडणुकांचा कार्यक्रॊम जाहीर केला. साहजिकच मीडियातील अनेकांच्या वामकुक्षीला आयोगाच्या या ‘राहू’ने सुरुंग लावला. रविवारी आचारसंहिता लागू करण्यामागे काही मनोरंजक कारणे सांगितली जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकारी कार्यक्रॊम थांबता थांबत नव्हते. रविवारी कोणताही कार्यक्रॊम नव्हता. त्यामुळे हा मुहूर्त निवडणूक आयोगाने शोधला असे सांगण्यात येत आहे. एखादा दिवस पुढे ढकलला असता आणि पुन्हा पंतप्रधानांचा एखादा कार्यक्रम असता तर निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यात अडचण झाली असती. म्हणून ‘मोके पे चौका’ मारत आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला. आता राहू काळात निवडणुका जाहीर झाल्याने सतराव्या लोकसभेचे काही खरे नाही, मुदतपूर्व निवडणुका होतील, सरकार कोसळेल, अल्पमतातले सरकार सत्तेवर येईल वगैरे भविष्यवाणी केली जात आहे. निवडणूक आयोगाचा हा ‘राहू काळ’ कोणाला हानीकारक ठरतो ते नंतर समजेलच.
