>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
आजची जागतिक सत्ता केवळ सैन्यशक्तीवर आधारित नाही. तंत्रज्ञान, ऊर्जा, एआय, डेटा आणि पुरवठा साखळी यावर भविष्यातील महासत्ता ठरणार आहेत. ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर्स, एआय, क्वांटम तंत्रज्ञान, सागरी सुरक्षा, हरित तंत्रज्ञान आणि जागतिक पुरवठा साखळी या सर्व क्षेत्रांत भारताने दीर्घकालीन पावले उचलली आहेत. आखाती देशांतील भारताची वाढती पकड, युरोपसोबतचे तंत्रज्ञान सहकार्य यामुळे भारताची जागतिक प्रतिमा अधिक मजबूत झाली आहे.
आज जग एका अत्यंत अस्थिर टप्प्यावर उभे आहे. एका बाजूला रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोप अस्थिर आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पश्चिम आशियात इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत आहे. अशा वेळी भारताचा आखाती राष्ट्रे, युरोप आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य देशांशी बहुआयामी सहकार्य वाढवण्याचा पुढाकार दूरदर्शी आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यादृष्टीने केलेल्या दौऱयात संयुक्त अरब अमिराती, नेदरलँडस् आणि स्वीडन या देशांशी झालेल्या करारांनी भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सिक्स-6 क्वांटम तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सहकार्याला नवे परिमाण मिळाले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या नुकत्याच झालेल्या विदेश दौऱ्याची सुरुवात यूएईपासून झाली. हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. गेल्या दशकात भारताने आखाती देशांशी संबंध केवळ तेल पुरवठ्यावर आधारित न ठेवता ते सामरिक भागीदारीत रूपांतरित केले आहेत. आज यूएई हा भारताचा महत्त्वाचा व्यापार भागीदार, गुंतवणूकदार आणि संरक्षण सहकारी देश बनला आहे.
यूएई आणि ADNOC सोबत झालेला 3 कोटी बॅरल सामरिक तेलसाठा करार हा या दौऱ्याचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम आहे. भारताच्या गरजेपैकी जवळपास 85 टक्के कच्चे तेल आयात केले जाते. त्यामुळे पश्चिम आशियातील अस्थिरता भारतासाठी आर्थिक धक्का आहे. यूएईसोबतचे संबंध अधिक दृढ झाल्यामुळे पारंपरिक ‘ओपेक’ व्यवस्थेबाहेर भारताला स्वतंत्र सामरिक जागा मिळू लागली आहे. याशिवाय फुजैराह येथे भारतीय तेलसाठा उभारण्याची कल्पना ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण फुजैराह हे होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या बाहेरील सुरक्षित बंदर आहे. भविष्यात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास भारतासाठी हे ‘बॅकअप एनर्जी हब’ ठरू शकते.
वाडीनार येथे जहाज दुरुस्ती क्लस्टर उभारण्याचा निर्णय हा भारताच्या सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. हिंद महासागर क्षेत्रात चीनची वाढती उपस्थिती लक्षात घेता भारताला सागरी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आवश्यक होते. यूएईसोबतचे संरक्षण सहकार्य वाढल्यामुळे भारतीय नौदलाला पश्चिम किनारपट्टीवर अधिक सामरिक सुविधा प्राप्त होणार आहे.
सेमीकंडक्टर क्रांतीची सुरुवात
आजच्या जगात तेलाइतकेच महत्त्वाचे साधन म्हणजे ‘सेमीकंडक्टर्स’. मोबाईल फोनपासून क्षेपणास्त्रांपर्यंत प्रत्येक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पाया चिप्सवर आधारित आहे. कोविड काळात आणि चीन-तैवान तणावानंतर जगाला सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीचे महत्त्व नव्याने समजले. नेदरलँडमधील एएसएमएल ही जगातील सर्वात प्रगत लिथोग्राफी तंत्रज्ञान असलेली कंपनी आहे. या कंपनीचे तंत्रज्ञान अमेरिकेसह जगातील मोजक्या देशांकडेच आहे. एएसएमएल आणि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यांच्यात झालेला करार हा भारताच्या तंत्रज्ञान इतिहासातील मैलाचा दगड ठरू शकतो. धोलेरा येथे उभारण्यात येणारा 300 मिमी फ्रंट-एंड सेमीकंडक्टर फॅब हा भारताचा पहिला प्रगत चिप उत्पादन प्रकल्प असेल. आज भारत जगातील सर्वात मोठ् इयालेक्ट्रॉनिक्स बाजारांपैकी एक असूनही चिप उत्पादनात अत्यंत मागे आहे. त्यामुळे भारताला प्रचंड आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. हा प्रकल्प भारताला तंत्रज्ञानदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे.
गुजरातमधील कल्पसर प्रकल्पासाठी डच तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. नेदरलँडस् हा जल व्यवस्थापनातील जगातील सर्वात प्रगत देश आहे. हवामान बदलामुळे भारतासमोर जलसंकट उभे राहत असताना हा प्रकल्प दीर्घकालीन दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. स्वीडन हा जगातील सर्वाधिक नवोन्मेषी देशांपैकी एक आहे. दूरसंचार, हरित तंत्रज्ञान, एआय आणि क्वांटम संशोधनात स्वीडन अग्रगण्य आहे.
आज जग ‘ सिक्स-जी’ तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल करत आहे. भविष्यातील युद्ध, अर्थव्यवस्था आणि सायबर सुरक्षा या सर्व गोष्टी सिक्स-जी आणि एआयवर आधारित असतील. भारताने स्वीडनसोबत संयुक्त नवोन्मेष भागीदारी सुरू करून भविष्यातील तंत्रज्ञान स्पर्धेत स्वतःचे स्थान मजबूत केले आहे. भारत-स्वीडन तंत्रज्ञान आणि एआय कॉरिडॉर हा उपक्रम भारताला उच्च तंत्रज्ञान संशोधनात नवी दिशा देईल. यामुळे भारतीय स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था आणि उद्योगांना जागतिक दर्जाचे सहकार्य मिळेल. क्वांटम संगणन हे भविष्यातील निर्णायक तंत्रज्ञान मानले जाते. संरक्षण, सायबर सुरक्षा, वित्तीय व्यवहार आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रांमध्ये क्वांटम संगणन क्रांतिकारी बदल घडवू शकते. भारताने या क्षेत्रात स्वीडनसोबत सहकार्य वाढवणे हे दूरदर्शी पाऊल आहे.
भारत आता कोणत्याही एका गटावर अवलंबून राहू इच्छित नाही. अमेरिका, रशिया, आखाती देश आणि युरोप यांच्याशी एकाच वेळी संतुलित संबंध ठेवण्याची भारताची क्षमता जगाला मान्य करावी लागत आहे. भारत ‘मल्टि-अलाइनमेंट’ धोरण अवलंबत आहे. म्हणजेच प्रत्येक देशासोबत भारत आपल्या हितांनुसार संबंध प्रस्थापित करत आहे. मोदींच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्याने त्या धोरणाला अधिक बळ मिळाले.
