>> प्रा. सतीश कुमार
ब्रिटनमध्ये या आठवड्याची सुरुवात पंतप्रधानपदावरून किएर स्टार्मर यांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेने झाली. दोन वर्षांपूर्वी प्रचंड बहुमतासह सत्तेवर आलेल्या नेत्याला इतक्या कमी कालावधीत पद सोडावे लागेल, अशी शक्यता फार कमी जणांना वाटत होती. मात्र ब्रिटिश राजकारणातील वेगवान घडामोडी आणि बदलती जनमताची दिशा यामुळे स्टार्मर यांच्यासाठी परिस्थिती झपाट्याने बदलत गेली. त्यांच्या राजीनाम्याने ब्रिटनमधील राजकीय अस्थिरता अद्याप संपलेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
गेल्या दशकात ब्रिटनने पंतप्रधानपदावर असामान्य प्रमाणात बदल अनुभवले आहेत. डेव्हिड कॅमेरॉन, थेरेसा मे, बोरिस जॉन्सन, लिझ ट्रस, ऋषी सुनक आणि किएर स्टार्मर अशा सहा नेत्यांनी देशाचे नेतृत्व केले आहे. ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटिश राजकारणात स्थैर्याचा अभाव सतत जाणवत राहिला. प्रत्येक पंतप्रधानासमोर आर्थिक दबाव, स्थलांतराचा प्रश्न, वाढती महागाई आणि सार्वजनिक सेवांची घसरलेली गुणवत्ता ही आव्हाने उभी राहिली. ऋषी सुनक यांच्या नेतृत्वाखालील पराभवानंतर लेबर पक्षाने 2024 च्या निवडणुकीत ऐतिहासिक पुनरागमन केले होते. तब्बल 14 वर्षांनंतर सत्तेत परतलेल्या पक्षाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. किएर स्टार्मर यांनी प्रचारादरम्यान आर्थिक स्थैर्य, आरोग्य सेवा सुधारणा आणि जीवनमान उंचावण्याची आश्वासने दिली होती. सुरुवातीच्या काळात त्यांना जनतेचा चांगला प्रतिसाद मिळालाही होता. मात्र सत्तेतील वास्तव आणि निवडणूकपूर्व अपेक्षा यांच्यातील अंतर लवकरच दिसू लागले.
सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमधील वारंवार बदल हा स्टार्मर यांच्यासाठी पहिला मोठा धक्का ठरला. काही महत्त्वाच्या धोरणांबाबत सरकारने अल्पावधीतच भूमिका बदलली. त्यामुळे सरकारकडे स्पष्ट दिशा नाही, अशी टीका विरोधकांकडून सुरू झाली. आर्थिक वाढीच्या आश्वासनांमध्ये अपेक्षित प्रगती दिसून आली नाही. महागाईचा दबाव कायम राहिला. सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि स्थानिक प्रशासन व्यवस्थेतील अडचणीही कायम राहिल्या.
याच काळात काही नियुक्त्यांवरून सरकारवर टीकेची झोड उठली. विशेषतः अमेरिकेतील राजदूत पदासाठी करण्यात आलेल्या एका नियुक्तीमुळे लेबर पक्षाच्या अंतर्गत वर्तुळात नाराजी निर्माण झाली. विरोधकांनी या प्रश्नाचा राजकीय मुद्दा बनवला. सरकारला बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली. त्याचा परिणाम स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाच्या प्रतिमेवर झाला. मे महिन्यात झालेल्या स्थानिक निवडणुकांनी परिस्थिती आणखी कठीण केली. अनेक ठिकाणी लेबर पक्षाला अपेक्षेपेक्षा मोठा फटका बसला. पक्षाच्या पारंपरिक मतदारांपैकी काहींचा ओढा ग्रीन पक्षाकडे वाढताना दिसला. दुसऱ्या बाजूला नायजेल फॅराज यांच्या नेतृत्वाखालील रिफॉर्म यूके पक्षाने मतदारांमध्ये प्रभाव निर्माण करण्यास सुरुवात केली. स्थलांतर आणि राष्ट्रीय ओळख यांसारख्या प्रश्नांवर या पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आणि त्याचा परिणाम जनमत चाचण्यांमध्ये दिसू लागला.
स्थानिक निवडणुकांतील निकालांनंतर लेबर पक्षाच्या खासदारांमध्ये अस्वस्थता वाढत गेली. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाला स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखाली यश मिळेल का? असा प्रश्न निर्माण झाला. काही मंत्र्यांनीही अप्रत्यक्षपणे नेतृत्व बदलाची गरज व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. ब्रिटिश राजकारणात पक्षांतर्गत पाठिंबा कमी होणे हा अनेकदा पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीचा शेवट ठरतो. स्टार्मर यांच्या बाबतीतही नेमके तेच घडले.
अखेरीस स्टार्मर यांनी स्वतःच पक्षाचा विश्वास गमावल्याचे मान्य केले आणि पद सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यांनी नेतृत्व निवड प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सांभाळण्याची तयारी दर्शविली आहे. ब्रिटनच्या घटनात्मक परंपरेनुसार त्यांनी याबाबत राजा चार्ल्स तिसरे यांनाही माहिती दिली.
आता ब्रिटनचे पुढील पंतप्रधान कोण असतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या लेबर पक्षातील सर्वात मजबूत दावेदार म्हणून अँडी बर्नहॅम यांचे नाव पुढे येत आहे. ग्रेटर मँचेस्टरचे महापौर म्हणून त्यांनी लोकप्रियता मिळवली आहे. अलीकडील पोटनिवडणुकीतील त्यांच्या विजयामुळे त्यांचा राजकीय प्रभाव आणखी वाढला आहे. पक्षातील अनेक ज्येष्ठ नेते त्यांच्याकडे संभाव्य नेतृत्व म्हणून पाहत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान बदलण्यासाठी प्रत्येक वेळी सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याची आवश्यकता नसते. सत्ताधारी पक्ष आपल्या अंतर्गत प्रक्रियेद्वारे नवीन नेता निवडतो आणि तोच देशाचा पंतप्रधान बनतो. लेबर पक्षाच्या नेतृत्वाच्या शर्यतीत उतरणाऱ्या उमेदवाराला पक्षाच्या खासदारांच्या ठरावीक संख्येचा पाठिंबा आवश्यक असतो. त्यानंतर पक्षांतर्गत मतदानाची प्रक्रिया पार पडते. रिफॉर्म यूकेचे नेते नायजेल फॅराज यांनी मात्र तातडीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची मागणी केली आहे. जनमत चाचण्यांमध्ये त्यांच्या पक्षाची कामगिरी सुधारत असल्यामुळे ते निवडणुकांसाठी दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पुढील काही महिन्यांत ब्रिटिश राजकारणात या प्रश्नावर संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. किएर स्टार्मर यांच्या राजीनाम्याने एक गोष्ट पुन्हा स्पष्ट झाली आहे. ब्रिटिश मतदार आता सत्ताधाऱ्यांना दीर्घकाळाचा अवधी देण्याच्या मनःस्थितीत दिसत नाहीत. निवडणुकीतील विजय हा राजकीय स्थैर्याची हमी राहिलेली नाही. आर्थिक कामगिरी, सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता आणि जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता या कसोट्यांवर त्यांना सातत्याने उतरावे लागत आहे. त्या परीक्षेत अपयश आले तर दोन वर्षांपूर्वीचा प्रचंड जनादेशही नेत्याला वाचवू शकत नाही. ब्रिटनसमोर आता नवीन नेतृत्व निवडण्याचे आव्हान आहे. आर्थिक वाढीचा मंदावलेला वेग, वाढती जीवनावश्यक खर्चाची समस्या, स्थलांतराचा प्रश्न आणि बदलते जागतिक राजकारण या पार्श्वभूमीवर पुढील पंतप्रधानाला काम करावे लागणार आहे. नेतृत्व बदलल्याने परिस्थिती बदलते की मतदार आणखी एका राजकीय प्रयोगाची तयारी करतात? याचे उत्तर पुढील काही महिन्यांत मिळणार आहे. 2016 मधील ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनमध्ये ज्या वेगाने पंतप्रधान बदलत गेले, त्यातून राजकीय स्थैर्य, संस्थात्मक लवचिकता आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक कार्यक्रम टिकवून ठेवण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
खरे पाहता स्टार्मर यांच्या कारकीर्दीत काही महत्त्वपूर्ण यशदेखील मिळाले होते. राष्ट्रीय आरोग्य सेवेमधील प्रतीक्षा यादीवरील ताण कमी करणे, कामगारांचे हक्क अधिक मजबूत करणे आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये काही प्रमाणात स्थैर्य निर्माण करणे या बाबींमुळे धोरणात्मक पातळीवर सकारात्मक परिणाम दिसून आले. मात्र जनतेच्या वाढत्या अपेक्षा आणि कमी होत चाललेल्या राजकीय संयमाच्या काळात अशा टप्प्याटप्प्याने मिळणाऱ्या यशांचे राजकीय भांडवलात रूपांतर होऊ शकले नाही.
स्टार्मर यांच्या निर्णयांमधील सर्वाधिक वादग्रस्त निर्णय म्हणजे 2030 पर्यंत संरक्षण खर्च नाटोच्या निकषांनुसार सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 2.5 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची सरकारची योजना होती. या खर्चासाठी आर्थिक स्रोत कुठून उपलब्ध होणार आणि देशांतर्गत प्राधान्यक्रमांवर त्याचा काय परिणाम होणार? या प्रश्नांमुळे लेबर पक्षातील समीकरणे बिघडली. काही मंत्र्यांच्या राजीनाम्यांमुळे सरकार आपल्या महत्त्वाकांक्षा आणि आर्थिक वास्तव यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी संघर्ष करत असल्याची धारणा अधिक मजबूत झाली. स्टार्मर यांना शासन चालविण्याची जबाबदारी आणि लेबर पक्षाच्या प्रचंड विजयामुळे निर्माण झालेल्या जनतेच्या अपेक्षा या दुहेरी दबावांशी सामना करावा लागला. त्यांचा राजीनामा ब्रिटनमधील नेतृत्व बदलाच्या अस्थिरतेच्या कालखंडात आणखी एका नव्या अध्यायाची भर घालणारा ठरला आहे. राजकीय नेतृत्वामध्ये वारंवार आणि अचानक होणारे बदल लोकशाही संस्थांबद्दलचा जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक कार्यक्रम राबविण्याच्या सरकारच्या क्षमतेबद्दलची खात्री डळमळीत करण्याचा धोका निर्माण करत आहेत.
(लेखक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत)
