>> जालिंदर देवराम सरोदे
सेतू अभ्यासक्रम शिक्षणाला पूरक होण्याऐवजी अपकारक तर ठरत नाही ना? याचे अवलोकन होणे गरजेचे आहे. मुले ऑनलाइन, ऑफलाइन शाळेत कशी येतील याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. मुलांच्या भविष्याला पूरक ठरेल व चिरकाल टिकेल असे धोरण आखणे आवश्यक आहे. जाणीवपूर्वक व नियोजनपूर्वक शिक्षणाचे धोरण आखायला हवे. तरच शिक्षणाचा दर्जा व गुणवत्ता राखली जाईल आणि शिक्षणाचा सेतू कोसळणार नाही. नावाप्रमाणे सेतू हा सांधण्यासाठी असतो. आता वेळ येऊन ठेपली आहे ठोस निर्णयाची आणि अचूक धोरणाची! तरच हे सेतुबंधन वाचविणे शक्य होईल!
कोरोनामुळे गेलं संपूर्ण वर्ष संभ्रमावस्थेत गेलं. ‘शाळा बंद, पण शिक्षण सुरू’ अशी घोषणा शिक्षण विभागाने केली. कोरोना जाईल याकडे आपण सारेजण नजर लावून बसलो आहोत. तज्ञांच्या अंदाजानुसार कोरोना लवकर पाठ सोडेल अशी चिन्हे आज तरी दिसत नाहीत.
शिक्षण विभाग यावर्षी ऑक्टिव्ह मोडवर आल्यासारखा दिसला. गेल्या वर्षभरात शिक्षणाचा पडलेला खंड भरून काढण्यासाठी सेतू नावाचा 45 दिवसांचा ब्रिज कोर्स शाळांसाठी तयार केला गेला आहे. गोंधळाशिवाय सुरुवात नाही असे चित्र नेहमीच दिसते. सेतू अभ्यासक्रम केवळ मराठी व उर्दू माध्यमांसाठीच तयार केला गेला. हिंदी, इंग्रजी व इतर भाषांमधील मुलांसाठीचा ब्रिज कोर्स तयार करण्यात आला नाही. इतर भाषांमध्ये शिकत असलेली मुले सावत्र आईची आहेत का? त्यांना सेतू अभ्यासक्रमाची गरज नव्हती का? एससीआरटीकडे मनुष्यबळाची की इच्छाशक्तीची कमी होती? मराठी शाळा या मोठय़ा प्रमाणावर सेंमी इंग्रजी झालेल्या आहेत याचीही माहिती शिक्षण विभागाकडे नव्हती का? आज निम्मे दिवस संपल्यानंतर सेंमी इंग्रजीच्या मुलांना पीडीएफ पाठवल्या गेल्या आहेत.
हा सेतू अभ्यासक्रम प्रवाहात नसणाऱया मुलांना प्रवाहात येताना मागील वर्षीच्या महत्त्वाच्या भागाची ओळख व्हावी या चांगल्या हेतूने सुरू केलेला असेल असे वाटते. प्रवाहात नसणारी मुले या वर्षी शाळेत येतील या गृहितकावर हा अभ्यासक्रम सुरू केलेला होता. हा अभ्यासक्रम वर्गातील प्रत्यक्ष अध्यापनावर आधारित आहे. त्यामुळे ऑनलाइनवर कृतिशील अभ्यासक्रम शिकविणे जिकिरीचे होत आहे. ते शक्य नाही. शहरात तर मुलांना ऑफलाइन शिकविले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे शिक्षक व विद्यार्थ्यांना मोठय़ा अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
या वर्षी शालेय पुस्तके अद्यापही शाळेत पोहोचलेली नाहीत. गेल्या वर्षीची पुस्तके शाळेत जमा करून नवीन वर्गांना वितरित करायला सांगितली होती. परिणामी आज मुलांकडे मागील वर्षाची पुस्तके नाहीत. सेतूमधे ‘मागील वर्षीची कविता वाचा’ किंवा ‘धडा वाचून कृती करा’ असे प्रश्न विचारले गेले आहेत. त्यामुळे पुस्तकेच मुलांकडे नसल्यामुळे कृती सुटणार कशा? हाही विचार शिक्षण विभागाच्या मनात आला नाही का? यात भरडला जात आहे तो मात्र शिक्षक! तो नोंदी ठेवता ठेवता मेटाकुटीला आला आहे.
गेल्या वर्षी शाळेत नसणारी मुले या वर्षीही शाळेत हजर नाहीत. जी नव्याने हजर झाली ती सेतूला पाहून परत पळून गेली आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. रोज सहा विषयांच्या सहा कृतिपत्रिका मुलांनी सोडवायच्या आहेत. यासाठी शिक्षकांसहीत पालक अथवा अन्य सहाध्यायींची मदत घ्यावयाची आहे. शिवाय ऑनलाइन क्लासही अटेंड करायचे आहेत. त्या पीडीएफच्या झेरॉक्स काढायच्या अथवा प्रत्येक विषयाची कृतिपत्रिका वहीत सोडवायची आहे. ऑनलाइन क्लास अटेंड करणे व रोजच्या कृतिपत्रिका सोडवणे या जाचाला कंटाळून जूनमध्ये वाढलेली विद्यार्थी संख्या जुलैमध्ये आपोआप कमी झाली. ज्या विद्यार्थ्यांना गेले वर्षभर ऑनलाइन, ऑफलाइन शिक्षण घेता आले, त्याच विद्यार्थ्यांना आज सेतूचा अभ्यास करावा लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांचा वेळ व श्रम वाया जात आहेत. या कृतिपत्रिकांच्या संदर्भातही अनेक तक्रारी आहेत. शिक्षक, विद्यार्थ्यांच्या कृतिपत्रिका गोळा करता करता व त्यांच्या नोंदी ठेवता ठेवता बेजार झालेले आहेत. दिवसभर मुलांच्या मागे लागलेले आहेत. शिकलेल्या विद्यार्थ्यांनाच जुना अभ्यासक्रम शिकून परीक्षा द्यावी लागत आहे. जे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर आहे, त्यांच्यासाठी सेतूचा उपयोगच काही नाही. शिवाय पंचेचाळीस दिवसांमध्ये तीन परीक्षा व जवळपास अठरा पेपर विद्यार्थ्यांना सोडवायचे आहेत. त्यामुळे मुलांवर, शिक्षकांवर व पालकांवर प्रचंड तणाव निर्माण झालेला आहे. आजही 40 टक्के मुलांकडे मोबाईल, नेट यांसारखी साधनं नाहीत. त्यांच्या शिक्षणावर शिक्षण विभाग गप्प आहे. लाखो मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर आहे.
हिंदी, इंग्रजी, गुजराती व इतर माध्यमांच्या मुलांची नव्या इयत्तेच्या अभ्यासक्रमाची प्रथम घटक चाचणी परीक्षेची तयारी सुरू झालेली आहे. या मुलांचा नवीन इयत्तांचा किमान पंचवीस टक्के घटक शिकवून झालेला आहे. शिक्षण विभागाने विनामागणी पुन्हा एकदा अभ्यासक्रम कमी केला आहे. शिक्षण विभागाने उदात्त हेतूने तयार केलेला सेतू अभ्यासक्रम कोसळणार नाही, याचा विचार करावा लागणार आहे.
शिक्षण विभागात निम्म्यापेक्षा जास्त संचालकांची, उपसंचालकांची व शिक्षण निरीक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे यंत्रणेवरचा ताण प्रचंड वाढलेला आहे. अनेक अधिकारी अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत आहेत. कोणत्याही बाबी वेळेत होत नाही. किमान 90 हजार शिक्षकांची कमतरता आहे. संच मान्यतेचे निकष बदलून, आहे त्या उपलब्ध शिक्षकांवरच काम चालविण्याचे धोरण दिसते आहे. दिल्लीसारख्या राज्याच्या राजकीय अजेंडावर शिक्षण विषय आहे.
शिक्षण विभागाने कात टाकायला हवी. नवीन शैक्षणिक धोरणाचे काय करणार? याचे उत्तर शोधायला हवे. गरज आहे ती शिक्षण विभागात कणखर निर्णय घेण्याची! सेतू अभ्यासक्रम शिक्षणाला पूरक होण्याऐवजी अपकारक तर ठरत नाही ना? याचे अवलोकन होणे गरजेचे आहे. मुले ऑनलाइन, ऑफलाइन शाळेत कशी येतील याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. मुलांच्या भविष्याला पूरक ठरेल व चिरकाल टिकेल असे धोरण आखणे आवश्यक आहे. जाणीवपूर्वक व नियोजनपूर्वक शिक्षणाचे धोरण आखायला हवे. तरच शिक्षणाचा दर्जा व गुणवत्ता राखली जाईल आणि शिक्षणाचा सेतू कोसळणार नाही. नावाप्रमाणे सेतू हा सांधण्यासाठी असतो. आता वेळ येऊन ठेपली आहे ठोस निर्णयाची आणि अचूक धोरणाची! तरच हे सेतुबंधन वाचविणे शक्य होईल!
