>> अभय मोकाशी
ट्रम्प यांच्या सरकारने 2009 पासून 150 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची शस्त्रे सौदी अरेबियाला पुरविली आहेत. ही शस्त्रे प्रामुख्याने येमेनविरुद्ध वापरली जात आहेत आणि त्यामुळे येमेनमध्ये मानव अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याच्या कारणावरून अमेरिकेच्या संसदेने विरोध केला आहे. मात्र तरीदेखील अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचं सरकार सौदी अरेबियाला मोठय़ा प्रमाणात शस्त्रे पुरवीत आहे.
अमेरिकेच्या संसदेचा विरोध असूनदेखील अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचं सरकार सौदी अरेबियाला मोठय़ा प्रमाणात शस्त्रे पुरवीत आहे. अमेरिकेकडून खरेदी करण्यात आलेली शस्त्रे सौदी अरेबियाकडून येमेनविरुद्ध वापरली जात आहेत. यासंदर्भात अनेक अहवाल आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघटना, रणनीतीचा आणि युद्धाचा अभ्यास करणाऱया काही संस्था आणि फ्रान्सच्या लष्करी गुप्तचर संचालनालय यांनी सादर केले आहेत.
अमेरिकचे अग्रगण्य वृत्तपत्र ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’साठी लिखाण करणारे पत्रकार जमाल खशोगी यांचा तुर्कीच्या इस्तंबुल शहरातील सौदी अरेबियाच्या दूतावासात खून झाल्यावर, अमेरिकेने सौदी अरेबियाला शस्त्र पुरवू नये अशी मागणी पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या संसदेत करण्यात आली. मात्र ट्रम्प यांनी राष्ट्रवादाचा मुद्दा मांडला. अमेरिकेने जर सौदी अरेबियाला शस्त्रे पुरविली नाहीत तर सौदी अरेबिया रशिया अथवा चीनकडून शस्त्रे विकत घेईल असा दावा ट्रम्प यांनी केला. रशिया किंवा चीनकडून दारूगोळा, संप्रेषण प्रणाली आणि सुटे भाग घेणे सौदी अरेबियाला सोयीस्कर नाही. कारण सध्या सौदी अरेबियाकडे असलेली शस्त्रे अमेरिका आणि नाटो देशांकडून घेण्यात आली आहेत आणि त्याचा वापर रशिया आणि चीनकडून येणाऱया दारूगोळा, संप्रेषण प्रणाली आणि सुटे भाग यासाठी उपयोगी होणार नाही. त्यासाठी या दोन देशांतील बनावटीची शस्त्रे लागतील.
खशोगी यांच्या खुनात सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचा हात असल्याचा विश्वासार्ह पुरावा आहे, असे संयुक्त राष्ट्राच्या तपासानंतर सादर करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटले आहे. पाच महिने चाललेल्या तपासानंतर 19 जून रोजी प्रकाशित करण्यात आलेल्या 98 पानी अहवालात म्हटले आहे की, अमेरिकेने खशोगी यांच्या खुनाच्या चौकशीची मागणी करावी. कारण पुरावे असूनदेखील सौदी अरेबियाकडून याबाबतीत काहीच कारवाई केली जात नाही. तरीही अमेरिकेने चौकशीची मागणी केली नाहीच, पण राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या खुनात मोहम्मद बिन सलमान यांचा अथवा सौदी सरकारचा हात नसल्याचे चौकशीशिवाय जाहीर केले. ट्रम्प इतके करून थांबले नाहीत. ‘एनबीसी’ या अमेरिकेच्या दूरचित्रवाहिनीला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हणाले की जर फेडरल ब्युरो ऑफ इनव्हेस्टिगेशनने खशोगी यांच्या खुनात मोहम्मद बिन सलमान यांचा हात असल्याची चौकशी सुरू केली तर अमेरिकेचा सौदी अरेबियाबरोबर असलेला शस्त्रविक्रीचा, अमेरिकेला फायदेशीर असलेला करार धोक्यात येईल. सौदी अरेबियाला शस्त्रे विकून अमेरिकीत चाळीस ते पन्नास हजार नोकऱया निर्माण होतील, असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे.
अमेरिकेकडून घेण्यात आलेल्या शस्त्रांचा वापर सौदी अरेबियाने येमेनमध्ये करून मानव अधिकाराचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाबद्दल पत्रकारांनी विचारल्यावर, अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटच्या एका अधिकाऱयाने म्हटले, ‘आमचे धोरण फक्त शस्त्र निर्यात करण्यापर्यंत मर्यादित नाही. त्यात आम्ही इतर काय निर्यात करतो हे दिसून येते, ते म्हणजे, खुला समाज आणि मानव अधिकार. हा आमच्या धोरणाचा भाग आहे.’ थोडक्यात, अमेरिका सौदी अरेबियाला शस्त्रे पुरवून मानव अधिकारांचे रक्षण करत असल्याचा अजब दावा केला जात आहे.
मे महिन्यात संसदेची मान्यता न घेता अमेरिकेने सौदी अरेबिया, यूएई आणि जॉर्डनला शस्त्रे पुरविली, असे अमेरिकेचे सेक्रेटरी, मायकल पॅमपिओ यांनी घोषित केले. इराणमुळे निर्माण परिस्थितीला हाताळण्यासाठी ही शस्त्रे तातडीने पाठवावी लागली, असे पॅमपिओ म्हणाले. या तीन देशांना ही शस्त्रे विकल्याने इराणला चपराक बसेल असा दावा करणात आला आहे. या शस्त्रांची किंमत 8.1 अब्ज अमेरिकी डॉलर असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
विविध देशांना शस्त्रे विकून अमेरिका आपली अर्थव्यवस्था अनेक वर्षांपासून मजबूत करत आली आहे. निर्यात होणारी शस्त्रास्त्रs प्रामुख्याने बोईंग, लॉकहिड मार्टिन, रेथीयोन आणि जनरल डायनामिक्स या चार कंपन्या बनवितात. रेथीयोनने तर सौदी अरेबियातच बॉम्ब बनविण्यासाठी करार केला आहे. या कंपन्यांचा अमेरिकेच्या सरकारवर खूप मोठय़ा प्रमाणात प्रभाव असतो, असे अमेरिकेत मानले जाते.
अमेरिकेला जर मानव अधिकारांची खरेच काळजी असेल तर अमेरिकेने सौदी अरेबियाला शस्त्रे पुरविणे ताबडतोब बंद करणे आवश्यक आहे. येमेनमधील युद्धामुळे अनेक लोकांची उपासमार होत आहे आणि बॉम्बहल्ल्यात हजारो नागरिक मरण पावले आहेत, आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली आहे, कॉलराची लागण मोठय़ा प्रमाणात झाली आहे आणि अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या एका अंदाजाप्रमाणे येमेनमध्ये 80 टक्के, म्हणजेच दोन कोटी 40 लाख लोकांना, तातडीने मानवतावादी मदतीची गरज आहे.
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये जर्मनीने सौदी अरेबियाला शस्त्रे पुरविणे स्वतःहूनच बंद केले आणि युरोपियन युनियनच्या इतर देशांना असेच आवाहन केले, मात्र त्याचा परिणाम झाला नाही. फ्रान्स आणि इंग्लंड हे दोन्ही देश अशा आवाहनाला न जुमानता सौदी अरेबियाला शस्त्रे विकत राहिले.
हिंदुस्थान आंतरराष्ट्रीय ताकद होऊ पाहत आहे. असे करणे फक्त आर्थिक पाठबळावर शक्य नसते, त्यासाठी आपला राजकीय प्रभाव वाढविणे आवश्यक असते. अशा शस्त्रबंदीसाठी हिंदुस्थानने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे, पण असे होणार नाही. कारण आपल्या सरकारला अमेरिका आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांबरोबचे चांगले संबंध खराब करायचे नाहीत. त्यामुळे येमेनमधील हाहाकार चालूच राहणार हे निश्चित.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
