सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अयोध्येतील राम मंदिरात मिळालेल्या देणग्यांच्या निधीमध्ये झालेल्या कथित अपहाराची केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) नेतृत्वाखालील इतर यंत्रणांद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर न्यायालयाचे नियमित कामकाज सुरू झाल्यावर या प्रकरणाची सुनावणी झाली, तर ‘काही आभाळ कोसळणार नाही’.
दोन वकिलांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत (PIL) राम मंदिरात गोळा झालेल्या देणगीच्या निधीच्या कथित अपहाराची सीबीआय आणि इतर यंत्रणांद्वारे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
सुनावणीच्या प्रक्रियेदरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की उत्तर प्रदेश पोलिसांद्वारे केला जाणारा तपास विश्वासार्ह वाटत नाही; आणि असाही आरोप केला की महत्त्वाचे पुरावे योग्य प्रकारे जतन केले जात नाहीत.
यावेळी न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची तातडीने नोंदणी (लिस्टिंग) करण्याची विनंती फेटाळून लावली आणि सांगितले की ही याचिका १२ ते १७ जुलैच्या आठवड्यात सुनावणीसाठी घेतली जाईल.
राम मंदिराला मिळालेल्या देणग्यांच्या कथित अपहाराबाबत पोलिसांचा तपास सुरू असतानाच ही याचिका आली आहे. या तपासाचा एक भाग म्हणून, श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे माजी सरचिटणीस चंपत राय यांचा जबाब पोलिसांनी नोंदवला आहे, तर गरज पडल्यास विश्वस्त अनिल मिश्रा यांच्यासह ट्रस्टच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवले जाऊ शकतात.
दरम्यान याआधी, श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने म्हटले होते की, या आरोपांमुळे त्यांना ‘धक्का बसला आहे, वेदना झाल्या आहेत आणि ते अत्यंत दुःखी आहेत’ आणि निष्पक्ष तपासासाठी आपल्या वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले होते. ट्रस्टने चंपत राय आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांचे राजीनामे मिळाल्यालाही दुजोरा दिला असून, पुढील बैठकीत यावर विचार केला जाईल असे स्पष्ट केले आहे.
भाविकांना माहिती देताना ट्रस्टने असा दावा केला आहे की, चांदीच्या विटा आणि दागिन्यांसह भगवान रामाला वैयक्तिकरित्या अर्पण केलेल्या सर्व मौल्यवान वस्तू सुरक्षित आहेत आणि त्यांचा पूर्ण हिशोब ठेवण्यात आला आहे. तसेच अखेर सत्याचाच विजय होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
