पर्यावरण संवर्धनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा निर्णय दिला. संपूर्ण देशभरातील संरक्षित जंगले, वन्यजीव अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांभोवतीचा 1 किमीचा परिसर इको-सेन्सिटिव्ह झोन (ईएसझेड) असेल. या क्षेत्रात यापुढे कुठलेही नवीन काँक्रीट बांधकाम, खाणकाम तसेच कारखान्यांना परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेशच न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिले आहेत.
टीएन गोदावरमन प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये सध्या जी बांधकामे सुरू आहेत, ती केवळ राज्याच्या मुख्य वनसंरक्षकांच्या परवानगीनेच चालू ठेवता येतील. संरक्षित जंगलाभोवती 1 किमीच्या पुढे जर इको-सेन्सिटिव्ह झोन आधीच निर्धारित केला असेल तर अशा क्षेत्राला ईएसझेडची विस्तारित हद्द मानली जाईल, असेही खंडपीठाने निकाल देताना नमूद केले. याचवेळी न्यायालयाने संरक्षित जंगले व राष्ट्रीय उद्यानांच्या आसपासच्या वनक्षेत्राचे संवर्धन करण्यासाठी सर्व राज्यांना निर्देश जारी केले आहेत. ईएसझेड व आसपासच्या क्षेत्रातील बांधकामे रोखा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निकालामुळे पर्यावरणाचा विचार न करता संरक्षित जंगले व परिसरात सुरू असलेल्या बेसुमार बांधकामांना चाप बसणार आहे.
सध्याच्या बांधकामांची यादी तीन महिन्यांत द्या! सर्व राज्यांना आदेश
नॅशनल पार्क व इतर संरक्षित जंगलांभोवतीच्या एक किमी क्षेत्रात आधीच उभारलेल्या बांधकामांची माहिती न्यायालयाने मागवली आहे. प्रत्येक राज्याच्या मुख्य वनसंरक्षकांनी ईएसझेडमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या बांधकामांची यादी तयार करावी आणि पुढील तीन महिन्यांच्या आत ती यादी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर करावी, असे आदेश खंडपीठाने सर्व राज्यांना दिले आहेत.
