
नव्या संसद इमारतीच्या सुरक्षेवरून प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांचं सामूहिक निलंबन करण्यात आलं आहे. एकीकडे यावरून टीका होत असताना, बहुतांश विरोधी खासदार सभागृहाबाहेर असताना लोकसभेने आज मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी नवीन यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी विधेयक मंजूर केले. यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
यापूर्वी, राज्यसभेने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कार्यकाळ) विधेयक, 2023 ला मंजूरी दिली होती. त्यामुळे या विधेयकाला आता संसदेने मंजुरी दिली आहे. ते आता राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी जाईल आणि कायद्यात रुपांतरीत होईल.
लोकसभेत आज या कायद्यावरील चर्चेदरम्यान कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, सर्वोच्च निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या सेवा शर्तींवरील 1991 चा कायदा हा अर्धवट होता आणि सध्याच्या विधेयकात मागील कायद्याने सोडलेल्या गोष्टींचा समावेश आहे. त्यानंतर हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
विविध स्तरातून आलेल्या आक्षेपांनंतर या कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर टीका केली आहे आणि म्हटले आहे की असा कायदा झाल्यास निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड ठरेल.
या वर्षाच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला की निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि हिंदुस्थानचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या पॅनेलच्या सल्ल्यानुसार केली पाहिजे. सर्वोच्च निवडणूक मंडळाला राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवण्याच्या या ऐतिहासिक निकालाचा उद्देश होता. मात्र, जोपर्यंत सरकार कायदा तयार करत नाही तोपर्यंत निकाल चांगला म्हणता येणार नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं.
नवीन कायद्यात सरकारनं सरन्यायाधीशांच्या जागी एका केंद्रीय मंत्र्याची नियुक्ती केली होती. यामुळे सरकारला सर्वोच्च निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे अधिक अधिकार मिळतात आणि निवडणूक मंडळाच्या स्वायत्ततेशी तडजोड केली जाते, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
राज्यसभेत या विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान, काँग्रेस खासदार रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की, देशाच्या लोकशाहीची स्वायत्तता, निर्भयता आणि निष्पक्षता आणि निवडणूक यंत्रणा बुलडोझरने चिरडल्या आहेत.
‘मोदी सरकारने हिंदुस्थानच्या लोकशाहीवर हल्ला केला आहे. हिंदुस्थानातील लोकशाही आणि निवडणूक यंत्रणेची स्वायत्तता, निर्भयता आणि निष्पक्षता बुलडोझरने चिरडून टाकली आहे’, असं ते म्हणाले.

























































