लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या मर्यादित यशामुळे केंद्रात तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करताना कमळाबाईला लय टेन्शन आले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात एनडीएचे सरकार स्थापन करण्यास पाठिंबा देणाऱ्या टीडीपी नेते चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वातील जेडीयूने पाठिंबा दर्शविला आहे. मात्र त्या बदल्यात गृह, अर्थ, कृषी यासारख्या महत्त्वाच्या खात्यांवर दावा सांगितल्याने भाजप आणि मित्र पक्षांत खदखद सुरू झाली आहे. त्यातच अहंकारी स्वभावाच्या अमित शहा यांना मंत्रिमंडळात घेण्यास घटक पक्षांकडून तीव्र विरोध होत असून मित्र पक्षांच्या अटी व शर्तीमुळे पंतप्रधान पदाच्या शपथेपूर्वीच मोदींच्या डोक्याला शॉट बसला आहे.
लोकसभेत भाजपची गाडी 240वरच अडकल्याने पेंद्रात सरकार स्थापन करताना 272 हा बहुमताचा जादुई आकडा गाठण्यासाठी एनडीएतील मित्र पक्षांची भाजपला गरज आहे. टीडीपीच्या 16 आणि जेडीयूच्या 12 सत्ता स्थापनेसाठी महत्त्वाच्या आहेत. दिल्लीत बुधवारी झालेल्या एनडीएच्या बैठकीत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात पुन्हा सरकार स्थापन करण्यास सर्वच घटक पक्षांनी पाठिंबा देत मोदी यांची एनडीएच्या नेतेपदी निवड केली. त्यानंतर दिल्लीत सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपकडून वेगवान घडामोडी सुरू झाल्या आहेत. टीडीपी नेते चंद्राबाबू नायडू यांनी गेल्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात भाजपकडे असलेल्या गृह खात्यावरच दावा सांगितल्याने सरकार स्थापन होण्याआधीच गृहकलह सुरू झाला आहे. गृह खात्याबरोबरच अर्थ आणि लोकसभेचे अध्यक्ष पद टीडीपीला देण्यात यावे अशी मागणी चंदाबाबू यांनी केली आहे. पण काही झाले तरी गृह, अर्थ आणि लोकसभेचे अध्यक्ष पद सोडणार नाही, अशी भूमिका भाजप नेत्यांनी घेतली आहे.
घटक पक्षांकडून मागण्यांची जंत्री
केंद्रात सरकार स्थापन होण्याआधीच आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावतीच्या विकासासाठी विशेष निधी, आंध्राच्या पाणीपुरवठय़ासाठी विशेष योजनेची मागणी टीडीपीने केली आहे. जेडीयूने बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसोबतच महत्त्वाच्या खात्यांसाठी हट्ट धरला आहे. एनडीएतील या दोन महत्त्वाच्या घटक पक्षांच्या मागण्या पाहून इतरही लहान-मोठय़ा घटक पक्षांनी मोदींपुढे अटी-शर्ती ठेवायला सुरुवात केली आहे.
जेडीयूने वाढवली चिंता
कृषी, रेल्वे मंत्रालय या खात्यांसाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी हट्ट धरला आहे. त्यातच जेडीयूने अग्निवीर योजनेबाबत पुन्हा एकदा विचार करावा. तसेच समान नागरी संहिता (यूसीसी) सर्व राज्यांशी बोलणी करावीत, अशी भूमिका घेतल्याने भाजपची चिंता अधिकच वाढली आहे.
शहांना विरोध का?
अहंकारी स्वभाव, दादागिरीचे राजकारण व ईडी, सीबीआय या यंत्रणांचा राजकीय खुन्नस काढण्यासाठी केलेला राजकीय वापर यामुळे अमित शहा यांना पेंद्रात मंत्री करण्यास विरोध होताना दिसत आहे. सरकार सामंजस्याने चालवायचे असेल तर शहा या सरकारमध्ये नकोत, अशी भूमिका एनडीएतील घटक पक्षांनी घेतली आहे.
बंगालमध्ये भाजपला फुटीची भीती, खासदार तृणमूलच्या संपर्कात
लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे 12 खासदार निवडून आले आहेत. तर सत्ताधारी तृणमूल कॉँग्रेसचा 22 जागांवर विजय झाला आहे. भाजपचे काही खासदार आणि आमदार आपल्या संपका&त असल्याचा दावा तृणमूलच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. यामुळे दिल्लीत एनडीएचे सरकार स्थापन होत असताना पश्चिम बंगालमध्ये पक्ष फुटीची भीती भाजपला आहे.
9 जूनला मोदी शपथ घेणार
भाजप संसदीय पक्षाची बैठक शुक्रवारी दिल्लीत होत आहे. यात भाजप खासदारांकडून नरेंद्र मोदी यांची नेते पदावर निवड केली जाईल. यानंतर एनडीच्या घटक पक्षांच्या खासदारांची बैठकही होणार आहे. या बैठकीनंतर एनडीएचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींची भेट घेऊन सत्ता स्थापनेचा दावा करेल. नरेंद्र मोदी 9 जूनला पंतप्रधान पदाची शपथ घेण्याची शक्यता आहे.
फॉर्म्युला ठरला; चार खासदारांमागे एक मंत्री पद
एनडीए सरकारमध्ये सहभागी होणाऱया पक्षांना चार खासदारांमागे एक पॅबिनेट मंत्री पद असा फॉर्म्युला ठरविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानुसार टीडीपीला 4 , जेडीयूला 3 पॅबिनेट मंत्री पदे देण्यात येणार आहेत. शिंदे गटाला 1 पॅबिनेट आणि 1 राज्यमंत्री पद दिले जाण्याची शक्यता आहे. चिराग पासवान, जितनराम मांझी, अजित पवार गट, अनुप्रिया पटेल यांच्या अपना दल, जयंत चौधरी यांच्या लोक दल आणि पवन कल्याण यांच्या जनसेनेला 1 मंत्री पद देणार असल्याची चर्चा आहे.
