पदोन्नतीपासून डावललेल्या अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील 51 सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांच्या (एपीआय) याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी मिंधे सरकारला नोटीस बजावली. सेवाज्येष्ठता असतानाही याचिकाकर्त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित का ठेवले, याबाबत आठवडाभरात लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. या प्रकरणी 12 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्र पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील 51 सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांना मिंधे सरकारने मॅटच्या आदेशाचे कारण पुढे करून पोलीस निरीक्षक पदावर बढती देण्यापासून वंचित ठेवले आहे. याविरोधात 102च्या बॅचमधील सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांनी ज्येष्ठ वकील सुरेश माने यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. अनिल साखरे यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत खंडपीठाने मिंधे सरकारला याचिकेवर 10 फेब्रुवारीपर्यंत लेखी स्वरूपात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच 12 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी ठेवली.
