कोरोचा विषाणूफैलाव रोखण्यासाठी आणि संसर्गाला प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी काही उपाययोजना करण्याचं ठरवलं आहे. या उपाययोजनांअंतर्गत काही नवे निर्बंध घालण्यात येणार आहे. साथरोग नियंत्रण कायदा 1897 मधील कलम 2 आणि आनुषंगिक आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील तरतुदी यातून प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून संपूर्ण राज्यभर या उपाययोजना लागू केल्या जाणार आहेत. संसर्गाची साखळी तोडण्याच्यादृष्टीने या उपाययोजना 22 एप्रिल 2021 च्या रात्री 8 वाजल्यापासून ते दि.1 मे 2021 च्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत लागू राहणार आहेत. हे निर्बंध किंवा उपाययोजना खालीलप्रमाणे आहेत.
खासगी प्रवासी वाहतूक
बसगाड्या वगळता इतर खासगी प्रवासीवाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी वा वैध कारणांसाठी वापरता येईल आणि त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के ही कमाल मर्यादा राहील.
या प्रवासात आंतर-जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवासीवाहतूक अपेक्षित नाही तर प्रवाशांच्या निवासस्थानाच्या शहरापुरती मर्यादित राहील.
जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता किंवा वैद्कीय आपत्कालीन प्रसंग वा अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असणे यासारख्या परिस्थितीत आंतरजिल्हा आंतरशहर प्रवासाला परवानगी दिली जाईल. या आदेशांचा भंग करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.
खासगी प्रवासी बसगाड्या आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के प्रवासी घेऊन जाऊ शकतील पण उभे राहून प्रवास करणारे प्रवासी घ्यायला परवानगी नाही.
आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवास करण्यासाठी खासगी बसगाड्यांसाठी खालील नियंत्रणे राहतील.
बससेवा देणाऱ्यांनी एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडी थांबा ठेवावा आणि त्याचे वेळापत्रक तसेच थांबा याची माहिती स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यावी. गरज भासल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी त्यात बदल सुचवू शकतील.
सर्व थांब्यांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना 14 दिवस गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल आणि हे शिक्का मारायचे काम बस कंपनीने करायचे आहे.
थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि जर कोणत्याही व्यक्तीत लक्षणे आढळून आल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर (सीसीसी) किंवा रुग्णालयात पाठविण्यात येईल.
स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डी एम ए) शहरात आगमनाच्या ठिकाणी रॅपिड एनटीजन टेस्ट (आर ए टी) करण्याचा निर्णय घेतील आणि त्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेची जबाबदारी देतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च, ठरवले असल्यास, प्रवासी किंवा सेवा प्रदाता यांना करावा लागेल.
जर एखादा ऑपरेटर सदर मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना आढळला तर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणत्याच्याविरोधात दहा हजार रुपयांचा दंड लावेल आणि असे उल्लंघन वारंवार केले जात असतील तर त्या ऑपरेटरचा परवाना कोरोनाची परिस्थिती संपेपर्यंत रद्द करण्यात येईल.
स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन काही ठिकाणांहून येणाऱ्या बसेस यांच्यासाठी आवश्यक असणारे स्टॅम्पिंग मध्ये सूट देऊ शकते. हा निर्णय स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेल सेवांचा वापर फक्त खालील वर्गात मोडणाऱ्यांनाच
सर्व शासकीय व्यक्ती/ अधिकारी/ कर्मचारी (राज्य/ केंद्र व स्थानिक) यांना तिकीट /पासेस शासनाद्वारे त्यांना देण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावर देण्यात येईल.
सर्व वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचारी (डॉक्टर / पॅरामेडिकल /प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ रुग्णालय आणि वैद्यकीय चिकित्सालयातील अधिकारी- कर्मचारी इत्यादी) यांना त्यांच्या वैद्यकीय संस्थेने दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे तिकीट आणि पासेस देण्यात येईल.
कोणतीही व्यक्ती की, ज्याला वैद्यकीय उपचाराची गरज आहे, किंवा अपंग व्यक्ती आणि त्यांच्या मदतीला एक अतिरिक्त व्यक्ती.
राज्य शासन किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या मालकीच्या सार्वजनिक बसेसमध्ये क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवासी घेता येईल आणि कोणताही प्रवासी उभा राहून प्रवास करू शकणार नाही.
लांब पल्ल्याच्या रेल गाड्या आणि बसेस मधून शहर अंतर्गत किंवा आंतर- जिल्हा प्रवासासाठी खालील नियंत्रणे लागू असतील
स्थानिक रेल्वे अधिकारी /एम एस आर टी सी अधिकारी यांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन अर्थात आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणला अशा रेल्वे गाड्या मधून प्रवास करणाऱ्या यात्रेकरूंच्या तसेच त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती द्यावी लागेल.
ज्या ज्या ठिकाणी प्रवासी उतरतील, त्या त्या ठिकाणी सर्व प्रवाशांचे स्टॅम्पिंग करून त्यांना 14 दिवसांसाठी गृह विलगीकरण केले जाईल. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि लक्षणे आढळल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात पाठविले जाईल.
स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण हे प्रवेश पॉईंटवर रॅपिड अँटीजेन चाचणी करण्यासंबंधी निर्णय घेतील आणि कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेसाठी नियुक्त करतील. जर ठरवले असल्यास, या चाचणीचा खर्च प्रवाशाला करावा लागेल.
काही विशिष्ट ठिकाणाहून येणाऱ्या बसेसच्या प्रवाशांना आवश्यक स्टॅम्पिंग मधून स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन सूट देऊ शकते आणि हे स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
कार्यालयीन उपस्थिती
कोविड-19 व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील थेट आपत्कालीन सेवावगळता उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या 15 टक्के उपस्थितीत कामकाज करतील.
मंत्रालय तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील सरकारी कार्यलयांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने विभागप्रमुख 15 टक्क्यांपेक्षा जास्ती कर्मचारी हजेरीबद्दल निर्णय घेऊ शकतील.
इतर सरकारी कार्यालयांसदर्भात विभागप्रमुख जास्ती उपस्थितीबद्दलचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यावस्थापन प्राधिकरणांच्या परवानगीने घेऊ शकतील.
सर्व जीवनावश्यक सेवांसाठी लागणाऱ्या कामकाजासाठी किमान कर्मचारी संख्येत काम करावे आणि उपस्थिती कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांवर जाणार नाही याची खबरदारी घेण्यास राज्य शासनाने सांगितले आहे.
जीवनावश्यक सेवा प्रत्यक्ष पुरवण्याच्या कामी तैनात करण्यात आलेल्या मनुष्यबळासंदर्भात किमान मनुष्यबळ वापरावे पण हे मनुष्यबळ शंभर टक्क्यांपर्यंतही वाढवण्याची मुभा आहे असे नव्या नियमावलीमध्ये सांगितले आहे.
विवाह समारंभ
विवाहसमारंभ साजरे करताना ते एकच समारंभ म्हणून एकाच हॉलमधे केले जावेत आणि कमाल दोन तासात हे कार्यक्रम करताना जास्तीत जास्ती 25 व्यक्ती उपस्थित राहू शकतील.
या नियमाचे पालन न करणाऱ्या किंवा या निर्बंधांचा भंग करत असलेल्या कुटुंबांना पन्नास हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल आणि संबंधित हॉल किंवा समारंभस्थळ कोरोनाचे संकट आहे तोपर्यंत बंद केले जाईल.
