कोरोना काळात देण्यात आलेल्या खिचडी कंत्राटांवरून शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांवर बालंट ठेवणारी मुंबई महानगरपालिकाच आता या कंत्राटांबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहे. माहिती अधिकारा अंतर्गत यासंदर्भात महापालिकेकडे माहिती मागितली असता खिचडीच्या सर्व फायली पोलिसांकडे सुपूर्द केल्याची माहिती देत पालिकेने हात वर केले आहेत. ज्या मुद्दय़ांवर पालिकेने शिवसैनिकांवर आरोप केले आहेत त्याबाबत सविस्तर माहिती देण्यास महापालिका तयार नाही.
चेतन मंगेश कोरगावकर या नागरिकाने माहितीच्या अधिकाराखाली महापालिकेकडे 26 जानेवारी 2024 रोजी अर्ज केला होता. कोरोना काळातील महापालिकेच्या खिचडी पुरवठा योजनेचे प्रस्ताव, त्याला मिळालेल्या मंजुरीची कागदपत्रे – टिप्पणी, अभिप्राय आणि शेऱयासहीत देण्यात यावीत. खिचडी पुरवठय़ाचे काम दिलेल्या संस्थेची नावे, मंजुरीचा दिनांक याची यादी मिळावी. संबंधित संस्थांच्या एकूण बिलाची रक्कम, देण्यात आलेली रक्कम आणि शिल्लक असलेली रक्कम याची यादी देण्यात यावी.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांनी खिचडी पुरवण्याचे काम देण्यासाठी केलेल्या शिफारस पत्राची कॉपी द्यावी अशी कोरगावकर यांची मागणी होती. कोरगावकर यांच्या अर्जावरपालिकेचे प्रमुख समाज विकास अधिकारी भास्कर जाधव यांनी 13 फेब्रुवारी रोजी उत्तर दिले आहे. कोरोना काळातील खिचडी पुरवठय़ाबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्यामार्फत चौकशीची कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे सर्व मूळ कागदपत्रे आणि फायली त्यांनी सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत, असे जाधव यांनी नमूद केले आहे.
