सामना प्रतिनिधी । नागपूर
नद्यांचे आटत जाणारे स्रोत व पर्यावरणाचा होणारा ऱहास लक्षात घेऊन राज्यात प्लॅस्टिकबंदीप्रमाणे वाळूच्या उपशावर बंदी आणावी लागेल. मलेशियाने महाराष्ट्राला वाळू निर्यात करण्याची तयारी दाखवली आहे अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली. आंध्र प्रदेशमध्ये अशा प्रकारे मलेशियातून वाळू आयात करण्यात आली आहे.
प्रश्नोत्तराच्या तासांत आमदार क्षितिज ठाकूर, हितेंद्र ठाकूर, विलास तरे यांनी वाळूच्या उपशाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. वसईतील उसगाव, चांदीप येथील तानसा नदीपात्रात वाळू उपशामुळे दोन मजुरांचा मृत्यू झाला. रेतीमाफिया व महसूल विभागातील अधिकाऱयांच्या संगनमताने मोठय़ा प्रमाणावर वाळूचा उपसा होतो का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी चर्चेत भाग घेताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी प्लॅस्टिकबंदीप्रमाणे वाळू उपशावर बंदी आणण्याची मागणी केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील म्हणाले की, वाळू उपाशावर बंदी घालण्याची वेळ आली आहे. परवानगीपेक्षा जास्त वाळूचा उपसा करायचा, लिलावात एक साठा घ्यायचा आणि बाजूच्या साठय़ातील वाळू काढायची या प्रवृत्तीला आळा बसावा म्हणून पाचपट दंड आकारला जात आहे. अवैध वाळू उपशाप्रकरणी गेल्या वर्षभरात 22 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंड वसूल करण्यात आला आहे, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
ड्रोनने चित्रीकरण
रस्ते, धरण यासारख्या सरकारी कामाला वाळूची अडचण येऊ नये म्हणून त्यांना वाळू लिलावात जाण्याची गरज नाही असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. वैयक्तिक घर बांधणीसाठी परवाना शुल्क भरून दोन ब्रास वाळू घेऊन जाण्याची सध्या तरतूद आहे. ही तरतूद लवकरच पाच ब्रास इतकी केली जाईल. तर दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबाकडून वाळूसाठी परवाना शुल्क आकारले जात नसल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. राज्यात वाळूचा अवैध उपसा रोखण्यासाठी ड्रोनच्या सहाय्याने चित्रीकरणाचा सरकारचा विचार असल्याचे ते म्हणाले.
