पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प पुन्हा कायद्याच्या कचाटय़ात सापडला आहे. विक्रोळीतील दहा हेक्टरच्या भूखंडासाठी मंजूर केलेल्या 264 कोटी रुपयांच्या भरपाईला आव्हान देत गोदरेज समूहाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. प्रकल्पासाठी सुरू असलेला भूखंड ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती द्या, अशी मागणी गोदरेजने केली आहे. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून येत्या मंगळवारी उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्प लटकण्याची शक्यता आहे.
मुंबई आणि अहमदाबाद ही दोन प्रमुख शहरे वेगवान बुलेट ट्रेन प्रकल्पाने जोडण्याची योजना आहे. या प्रकल्पांतर्गत विक्रोळी येथील 10 हेक्टरच्या भूखंडासाठी राज्य सरकारतर्फे उपजिल्हाधिकाऱयांनी गोदरेज समूहाला 264 कोटींची भरपाई मंजूर केली आहे. 15 जुलै 2020 मध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर 26 महिन्यांनी, 15 सप्टेंबरला भरपाईचा आदेश जारी केला आहे. वास्तविक, जुन्या दराने झालेल्या भूसंपादन कराराची मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे उपजिल्हाधिकाऱयांनी गेल्या महिन्यात जारी केलेला भरपाईचा आदेश कायद्याला धरून नाही, असा दावा याचिकाकर्त्या गोदरेज समूहाने केला आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने गोदरेज समूहाच्या दाव्याची गंभीर दखल घेतली आहे. याबाबत राज्य सरकार, नॅशनल हायस्पीड रेल्वे प्राधिकरण व अन्य प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आहे. याचिकेवर 18 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार असून त्यावेळी राज्य सरकारसह सर्व प्रतिवादींना उत्तर सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. तसेच 2019 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत नवीन मुद्दय़ाच्या अ-ानुषंगाने आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी न्यायालयाने गोदरेज समूहाला मुभा दिली आहे. भरपाईच्या मुद्दय़ावरून नवीन कायदेशीर संकट पुढे उभे राहिल्याने वेगवान बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाचा वेग आणखी मंदावणार आहे.
नेमका वाद कशावरून?
मुंबई-अहमदाबाद शहरांना जोडणाऱया 534 कि.मी.च्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पात 21 किमी लांबीचा बोगदा बांधण्यात येणार आहे. ठाणे खाडीच्या खालून हा बोगदा जाणार असून त्याची सुरुवात विक्रोळीतून होणार आहे. यासाठी विक्रोळीतील 39 हजार 547 चौरस किमीचा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया मार्च 2018 मध्ये सुरू झाली होती. गोदरेज समूहाच्या म्हणण्यानुसार, भूसंपादनाच्या संपूर्ण कार्यवाहीची मुदत 2020 मध्येच संपुष्टात आली होती. त्याला दोन वर्षे उलटल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने जुन्याच दराने भरपाई मंजूर केली आहे. या भरपाईवर गोदरेज समूहाने तीक्र आक्षेप घेतला आहे.
