सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
केंद्रात नव्याने सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारपुढे अर्थव्यवस्थेची गती वाढविण्याबरोबरच बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्याचे प्रमुख आव्हान आहे. आर्थिक कारणांशी निगडित प्रश्नांचा मुकाबला करण्यासाठी मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन मंत्रिमंडळ समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणे, गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक वाताकरण तयार करणे आणि यासह रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याचे नवे मार्ग या समित्या सुचविणार आहेत. पहिल्या समितीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, रस्ते, परिवहनमंत्री नितीन गडकरी आणि पीयूष गोयल या पाच सदस्यांचा समावेश आहे. ही समिती गुंतवणूक आणि विकास यासंदर्भात काम करेल.
रोजगार आणि कौशल्य विकास यासंदर्भात काम करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या दुसऱ्या समितीत दहा सदस्य आहेत. अमित शहा, निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल यांच्यासह कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल, पेट्रोलियममंत्री धमेंद्र प्रधान, कौशल्य विकासमंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, कामगार राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार तसेच शहर विकासमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचा समितीत समाकेश आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची कमी होत असलेली गती नव्या सरकारची चिंता वाढवणारी आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत विकास दरात घसरण होऊन तो 5.8 टक्क्यांवर आला. तर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून तिसऱया तिमाहीपर्यत विकास दर 6.8 टक्क्यांवर होता. गेल्या पाच वर्षांतील ही नीचांकी संख्या आहे. शहरी भागात रोजगारास पात्र तरुणांमध्ये 7.8 टक्के बेरोजगार होते, तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण 5.3 टक्के होते.
देशांतर्गत सुरक्षेसाठी ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी’ स्थापन
देशांतर्गत सुरक्षेसाठी ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी’ची स्थापना पंतप्रधान मोदी यांनी केली आहे. या कमिटीत पंतप्रधान यांच्याशिवाय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचा समावेश आहे. अमित शहा आणि एस. जयशंकर यांना पहिल्यांदाच या कमिटीत स्थान मिळाले आहे. देशातील सुरक्षेसंदर्भातील सर्व निर्णय ही कमिटी घेते.
हरल्यावर ईव्हीएमला दोष का?
ज्यावेळी निवडणुका जिंकल्या जातात तेव्हा ईव्हीएमबाबत कुणीच काही बोलत नाही. निवडणुका हरल्यावर ईव्हीएमला दोष का?, ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्या त्यावेळच्या निवडणुकीतही मतदानासाठी मशीनच वापरण्यात आल्या होत्या. तेव्हा ईव्हीएमबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली नाही. हरल्यावर मात्र छेडछाडीचे आरोप केले जातात हे योग्य नाही, असे ते म्हणाले.
