सामना ऑनलाईन, मुंबई
मुंबई-गोवा महामार्गावरील ब्रिटिशकालीन पुलाचा ऐतिहासिक वारसा जतन करता येणार नाही कारण हे पूल नादुरुस्त झाल्याने त्यांचा वापर भविष्यात होणार नाही व वाहतुकीविना या पुलाची देखभाल दुरुस्ती करणे सरकारला परवडणारही नाही अशी कबुली राज्य सरकारच्या वतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डयांसंदर्भात ऍड. ओवेसी पेचकर यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने मुंबई-गोवा महामार्गावरील ब्रिटिशकालीन पुल ऐतिहासिक वारसा म्हणून जतन करता येईल का त्याबाबत सरकारला विचारणा केली तेव्हा सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, या महामार्गावर नवीन पूल उभारण्यात येणार आहेत. ब्रिटिशकालीन पुलांची वैधता संपली आहे. या पुलांचे जतन केल्यास सरकारला त्याची देखभाल जमणार नाही. तसेच पुढच्या पिढीला ब्रिटीशकालीन पूल कसा आहे हे समजण्यासाठी राजापूरच्या नदीवर यापूर्वीच तशा प्रकारचा पूल बांधण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. निशा मेहरा यांनी बाजू मांडली.
नवीन मार्गावर खड्डे
सुनावणीदरम्यान खेड तालुक्यातील लवेल येथे चौपदरीकरण करण्यात आलेल्या महामार्गावर खड्डे पडल्याचे याचिका कर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी सरकारच्या वतीने सुरुवातीला सारवासारव करण्यात आली. त्यानंतर या रस्त्यावर खड्डे पडल्याचे सरकारने मान्य केले.
