जंतरमंतरवर जमलेल्या पैलवानांच्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले आहे. दिल्ली पोलिसांनी भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंग यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे मान्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल यांनी ही माहिती दिली. दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, कुस्तीपटूंच्या तक्रारीवरून भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘या प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी आरोपांची प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे.’ असे यापूर्वी 26 एप्रिल रोजी दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर ही माहिती दिली. त्यानंतर खंडपीठाने दिल्ली पोलीस आयुक्तांना अल्पवयीन तक्रारदाराच्या धमकीसंदर्भात चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. किंबहुना, याचिकाकर्त्यांनी अल्पवयीन तक्रारदाराच्या सुरक्षेला धोका असल्याचा आरोप केला होता. याच्या समर्थनार्थ आवश्यक पुरावेही त्यांनी सादर केले होते. 21 एप्रिल रोजी ब्रिजभूषण सिंग यांच्यावर आरोप करणाऱ्या इतर सहा कुस्तीपटूंविरुद्ध धमकीची समज तपासण्याचा पर्यायही न्यायालयाने पोलिसांना दिला.
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी तुषार मेहता यांना अल्पवयीन मुलाने सादर केलेल्या पुराव्यांचा संदर्भ दिला. यासोबतच या अल्पवयीन मुलाने भीतीपोटी राजधानी सोडल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचवेळी सिब्बल यांनी या काळात सर्व तक्रारदारांच्या सुरक्षेबाबतही चिंता व्यक्त केली. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली विशेष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, तक्रारीत दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यानंतर एफआयआर नोंदवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ते म्हणाले की, आता त्यात आणखी भर पडली आहे. ते वेगळ्या दिशेने जात आहे. याचिकाकर्त्यांनी प्रकरण प्रलंबित ठेवण्याच्या मागणीला मेहता यांनी आक्षेप घेतला, कारण याचिकेत फक्त एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली होती. अल्पवयीन तक्रारदाराला सुरक्षा पुरवण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, याबाबत न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना शुक्रवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. आम्ही तपासावर देखरेख किंवा चॅनेलाइज करणार नाही, तर एक आठवड्यानंतरच तपास करणार आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
