बदलापूरच्या दुर्दैवी घटनेनंतर शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने याची गंभीर दखल घेतली असून शाळेकडून नेमणूक होणाऱ्या सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत घेण्याचा तसेच एक महिन्याच्या आत शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही शिक्षण विभागाने दिला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या विशेषतः मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व शाळांना देण्यात आले आहेत. सध्या शाळांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच काही नवीन उपाययोजना शिक्षण विभागाने शाळांना सुचविल्या आहेत.
शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळेने सदर घटना 24 तासांच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना कळविणे आवश्यक आहे. घडलेली अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधित शिक्षण संस्था किंवा व्यक्तीवर गंभीर कारवाई केली जाणार आहे.
कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षारक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूल बस चालकाची नेमणूक करताना त्यांची काटेकोर तपासणी शाळा व्यवस्थापनामार्फत होणे आवश्यक आहे. या नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत घेणे आवश्यक राहील.
सर्व शाळांमध्ये तक्रार पेटी
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्यात यावी. तक्रार पेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर कार्यवाही करावी. तक्रार पेटी बसविणे व त्यासंदर्भात तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकास व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. यात कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
सखी सावित्री समिती
शाळा, केंद्र, तालुका/शहर साधन केंद्र या स्तरांवर सखी सावित्री समिती नेमण्यात आली आहे. राज्यात प्रत्येक स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेली कार्ये विहित कालावधीत पार पाडणे आवश्यक आहे.
शाळा परिसरात सीसीटीव्ही
- सर्व शाळांनी एक महिना कालावधीत शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहील.
- या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे अशा कारवाईचा बडगा उचलण्यात येणार आहे.
- ठराविक वेळेनंतर सीसीटीव्हीचे फुटेज तपासणेदेखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.
