दिल्लीत केंद्रातील मोदी सरकार आणि केजरीवाल सरकार यांच्यातील संघर्ष कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नागरी सेवा अधिकाऱयांच्या बदल्या आणि पदस्थापनेचे अधिकार दिल्ली सरकारच्या हातात गेले होते. मात्र मोदी सरकारने ‘वटहुकूम’ काढून सुप्रीम कोर्टाचा यासंदर्भातील निर्णय उलटवला आणि दिल्ली सरकारमधील नियुक्ती आणि बदल्यांचे अधिकार उपराज्यपालांकडे दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यालयाने गेल्याच आठवडय़ात दिल्ली सरकारला अधिकाऱयांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे अधिकार दिल्ली सरकारकडे सोपविण्याचे आदेश दिले होते. यासंदर्भातील निर्णय देताना, घटनापीठाने सार्वजनिक व्यवस्था, पोलीस आणि जमीन वगळता, उपराज्यपाल इतर सर्व बाबतींत दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार आणि सहकार्याने काम करतील, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, पेंद्र सरकारने एक वटहुकूम काढत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. यानुसार आता दिल्लीतील अधिकाऱयांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचा अंतिम निर्णय उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्याकडे म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या पेंद्र सरकारकडे असणार आहेत. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना कोणताही अधिकार राहणार नाही.
केंद्र सरकारकडून पुनर्विलोकन याचिका दाखल
सर्वेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पेंद्र सरकारने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. 11 मेच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारकडून आज सर्वेच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारला माहिती आहे की त्यांचा वटहुकूम हा बेकायदेशीर आहे, तो कोर्टात टिकणार नाही. त्यामुळे ते उन्हाळय़ाच्या ट्टुय़ांसाठी सर्वेच्च न्यायालय बंद होण्याची वाट पाहत होते. सुप्रीम कोर्टात हा वटहुकूम 10 मिनिटेही टिकणार नाही. 1 जुलैला सुप्रीम कोर्ट सुरू होईल तेव्हा आम्ही त्याला आव्हान देऊ.
– अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री
