2021 च्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमावलीत केलेल्या नव्या तरतुदींची 5 जुलैपर्यंत अंमलबजावणी करणार नाही, तसेच ‘तथ्य तपासणी विभाग’ कार्यान्वित करण्याबाबत अधिसूचनाही काढणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने स्टॅण्ट-अप कॉमेडियन कुणाल कामराच्या याचिकेवर 8 जूनला अंतिम सुनावणी निश्चित केली.
ऑनलाइन माध्यमे तसेच सोशल मीडियातील केंद्र सरकारशी संबंधित बातम्यांची सत्यता तपासण्यासाठी ‘तथ्य तपासणी विभागा’ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाला स्टॅण्ड-अप कॉमेडियन कुणाल कामराने आव्हान दिले आहे. त्याच्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी कामराच्या वकिलांनी याचिकेला विरोध करणारे केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र अर्धवट असून त्यात अनेक गोष्टींचा खुलासा केला नसल्याचा दावा केला होता. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने केंद्र सरकारचीच कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली होती. विडंबन किंवा व्यंगचित्राद्वारे केल्या जाणाऱ्या टीकेला सरकारची नवीन नियमावली संरक्षण देते असे वाटत नाही, असे मत व्यक्त करीत खंडपीठाने केंद्राला झटका दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी बाजू मांडली.
