विवाह एक संस्कार असून आपला कायदा समाज, मूल्ये समलैंगिक विवाहांना मान्यता देत नाही. त्यामुळे अशा विवाहांना देशात मान्यता देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर मांडली आहे.
समलैंगिक विवाहांना 1956 च्या हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत मान्यता देण्यात यावी, त्याचबरोबर नोंदणी करण्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि प्रतीक जालन यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने देशात समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास विरोध दर्शवला आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी भूमिका सांगितले की, अशा प्रकारे नोंदणीस परवानगी नाही. जर अशी परवानगी देण्यात आली तर आधीच्या अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींच्या विरोधी ठरेल. विवाह एक संस्कार असून आपला कायदा, आपला समाज, आपली मूल्ये अशा विवाहांना मान्यता देत नाही जे समलिंगी व्यक्तीमध्ये होतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत प्रतिबंधित असलेल्या नात्यांमध्ये न पडण्यासाठीच एका पुरुषाला आणि स्त्रीला विवाह करावा लागतो असेही केंद्र सरकारने न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेत म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील अभिजित अय्यर मित्रा आणि इतरांनी युक्तिवाद करताना असे म्हटले होते की, कोणतीही घोषणा नसल्याने अशा विवाहांची नोंदणी करता येत नव्हती. समलैंगिक संबंधाकर कायदेशीर बंधन नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच दिलेला आहे. त्यामुळे या विवाहांना नोंदणी नाकारणे हा समानतेचा अधिकार आणि जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन करणारे आहे.
