चंदीगड महापौर निवडणुकीत रडीचा डाव खेळणाऱ्या भाजपाने उद्या सुप्रीम कोर्टात होणाऱया सुनावणीचा चांगलाच धसका घेतला आहे. चंदीगडच्या महापौरांनी आज रविवारी अखेर महापालिका आयुक्तांकडे राजीनामा सोपवला. हेराफेरी करून काँग्रेस आणि आपची मते अवैध ठरवणारा व्हीडीयो व्हायरल झाल्यानंतर चीटींग करणाऱया भाजपावर तसेच पीठासीन अधिकाऱयांच्या गैरकारभारावर सुप्रीम कोर्टाने ही लोकशाहीची हत्या आहे, अशा कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते.
महापौर निवडणुकीत पीठासीन अधिकाऱयांनी इंडिया आघाडीची तब्बल 8 मते जाणीपूर्वक अवैध ठरवल्याचा आरोप आप आणि काँग्रेसने केला होता. याप्रकरणी उद्या 19 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. महापौर निवडणुकीसाठीचे पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह यांना उद्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात व्हायरल झालेल्या व्हिडीओवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि निवडणूक अधिकाऱयांवर ताशेरे ओढले होते. या निवडणुकीत भाजप उमेदवाराला 16 मते, तर आप-काँग्रेसचे उमेदवार कुलदीप कुमार यांना 12 मते मिळाली. प्रत्यक्षात त्यांना 20 मते मिळणे अपेक्षित होते; मात्र निवडणूक अधिकाऱयांनी 8 मते अवैध ठरवल्याने भाजपचे उमेदवार मनोज सोनकर विजयी झाले होते. त्यानंतर आपचे पराभूत उमेदवार कुलदीप सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.
आपचे 3 नगरसेवक फुटले
सोनकर यांनी राजीनामा दिला असल्यामुळे खळबळ उडाली असली तरी, ‘आप’च्या तीन नगरसेवकांनी आज भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने आप मागील शुक्लकाष्ठ संपलेले नाही. 35 सदस्यीय चंदीगड महापालिकेत भाजपचे 14 नगरसेवक होते आणि आज या नगरसेवकांच्या प्रवेशामुळे भाजपचे संख्याबळ आता 17 झाले आहे. त्यांना शिरोमणी अकाली दलाच्या एका नगरसेवकाचाही पाठिंबा आहे आणि भाजपचे चंदीगडचे खासदार किरण खेर यांनाही पदसिद्ध म्हणून मतदानाचा अधिकार आहे. यामुळे भाजपचा जादुई आकडा 19 वर आला आहे. तर, ‘आप’कडे आता 10 नगरसेवक आहेत. आणि मित्रपक्ष काँग्रेसचे सात नगरसेवक आहेत.
निवडणुकीत काय घडले होते?
काँग्रेस आणि आपने मसीह यांच्यावर मतपत्रिकांमध्ये खाडाखोड केल्याचा आणि नंतर त्या अवैध घोषित केल्याचा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे, सभागृहात एकत्रित 20 संख्याबळ असूनही, आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसची आठ मते मसीह यांनी अवैध ठरवल्यानंतर 16 संख्याबळ असलेल्या भाजपचे सोनकर महापौरपदी विराजमान झाले होते.
काय म्हणाले होते सर्वोच्च न्यायालय?
मतदान प्रक्रियेचा व्हीडीओ पाहिल्यावर सुप्रीम कोर्टाने मसिह यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. पीठासीन अधिकारी मतपत्रिकेत छेडछाड करताना दिसत आहे, अशा व्यक्तीवर तत्काळ खटला भरायला हवा, ही सरळसरळ लोकशाहीची हत्या आहे, असा संताप सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केला होता.
निवडणुकीच्या पावित्र्यालाच काळिमा फासला गेला आहे. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. जे काही घडले त्यामुळे आम्ही हादरून गेलो आहोत. आम्ही अशाप्रकारे लोकशाहीची हत्या करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने महासभा घेण्यास वा अन्य कामकाज करण्यास मनाई केली.
