सामना प्रतिनिधी । मुंबई
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निवासी, शैक्षणिक, धार्मिक तसेच अन्य प्रयोजनांसाठी देण्यात आलेल्या जमिनी आता निर्बंधमुक्त होणार आहेत. यामुळे या जमिनी संबंधित संस्थांच्या नावे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचा लाभ मुंबईतील सुमारे तीन हजार निवासी इमारतींना तसेच राज्यभरातील 22 हजार गृहनिर्माण संस्थांना होणार आहे. आजपर्यंत भाडेपट्टय़ाने असलेल्या या जमिनी रेडीरेकनरच्या काही टक्के अधिमूल्य आकारून आता नावावर करता येणार आहेत.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या काही दिवसांतच लागू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 22 निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारितील जमिनी निर्बंधमुक्त करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या जमिनी संबंधित संस्थांच्या नावावर करण्यात येणार असून यातून सरकारला कोटय़वधी रुपयांच्या महसुलाची अपेक्षा आहे. या वर्ग-2 च्या जमिनी वर्ग-1 च्या करताना प्रचलित रेडीरेकनर दराच्या 10 ते 50 टक्क्यांच्या दरम्यान अधिमूल्य आकारले जाणार आहे, मात्र या अधिमूल्याचा तपशील अद्याप समजू शकलेला नाही.
प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीही निर्बंधमुक्त
राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी यापूर्वी कुणालाही विकता येत नव्हत्या. या जमिनींचे रूपांतर वर्ग-2 मधून वर्ग-1 मध्ये करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या जमिनी जर कोणत्याही प्रकल्पग्रस्ताला विकायच्या असतील तर त्याला ती विकता येणार आहे.
वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करण्यास शुल्क नाही
सरकारने यापूर्की पाटबंधारे तसेच वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी लाखो हेक्टर जमीन संपादित केल्या होत्या. त्याकेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्कसनासाठी पर्यायी जमिनीचे काटप करताना प्रकल्पग्रस्तांना भोगकटादार कर्ग-2 च्या जमिनी देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे त्याचे रूपांतर भोगकटादार कर्ग-1 मध्ये करून अशा पर्यायी जमिनी निर्बंधमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पाटील म्हणाले. दरम्यान, उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीचे वाटप करताना त्यांना भोगकटादार वर्ग-1 ची जमीन देण्याची दक्षता घेण्यात यावी असे निर्देश चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांना या जमिनी वर्ग-1 करण्यासाठीचा अर्ज करताना आता कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही, अशी माहितीही मदत आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
