सामना ऑनलाईन, चंदीगढ
धार्मिक ग्रंथात कुठलेही बदल केल्यास तो गुन्हा ठरेल आणि या गुन्ह्यास शिक्षा म्हणून जन्मठेपेची तरतूद करणारा कायदाच पंजाब सरकार आणत आहे. सध्या पंजाब सरकार या कायद्याचा मसुदा तयार करत आहे ज्याचे रुपांतर लवकरच कायद्यात होईल. मार्च २०१६ मध्ये पारित झालेल्या या कायद्याचा केंद्र सरकारने विरोध केला होता. शीखांचे सर्वोच्च धर्मिक ग्रंथ ‘ग्रंथ गुरू साहिब’ यात बदल केल्यास ३ वर्ष ते जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात केली होती.
या कायद्यात सर्व धर्मांच्या पवित्र ग्रंथाचा समावेश व्हावा अशी सूचना केंद्र सरकाने केली होती. सर्व धर्मांचा समावेश न केल्याने संविधानाच्या सेक्युलर सिद्धांताला धक्का पोहोचण्याची शक्यता केंद्र सरकारने वर्तवली होती. आता पंजाब सरकारने या कायद्यात सुधारणा करून त्यात गुरू ग्रंथ साहिब सह गीता, कुराण, आणि बायबलचाही समावेश केला आहे. पंजाब सरकाच्या वरिष्ठ नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार लवकरच नव्या कायद्याला अंतिम स्वरूप देऊन तो विधानसभेत सादर केला जाईल.
भारतीय दंड संहितेत असंतुलन निर्माण होईल म्हणून गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने हा कायदा पंजाब सरकारकडे परत पाठवला होता. तसेच जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद जास्त असल्याचेही केंद्र सरकारचे म्हणने होते. पूजा स्थळी तोडफोड केल्यास २ ते १० वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद होती पण नव्या कायद्यात त्यात जन्मठेपेच्या तरतूदीवर केंद्र सरकार सहमत नव्हते.
