पिण्याच्या पाण्यासाठी हिंगोलीकर न्यायालयात, कलेक्टर, सीओंना नोटिस

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

नंदकिशोर कांबळे । हिंगोली

शहराच्या आदर्श नगर भागातील नागरिकांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये हिंगोली चे जिल्हाधिकारी आणि नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी २९ जून रोजी ठेवण्यात आल्याची माहिती एडवोकेट अनिल तोष्णीवाल यांनी दिली आहे.

हिंगोली शहराच्या आदर्श नगर भागातील संदीप सुभाष पाटोळे, इसराइल युसूफ चौधरी, शेख मुसा शेख आयुब, सुलताना बी शेख अहमद व अन्य काही नागरिकांनी उन्हाळ्यामध्ये नगरपालिकेकडे नळाची जोडणी मिळण्यासाठी आणि पाणी पुरवठ्यासाठी निवेदन दिले होते. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे देखील पाठपुरावा करून कायमस्वरूपी अथवा तात्पुरत्या स्वरूपात स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र नगरपालिका आणि महसूल विभागाने पाणीपुरवठा केला नाही. त्यामुळे अडवोकेट अनिल तोष्णीवाल यांच्यामार्फत आदर्श नगर भागातील नागरिकांनी हिंगोली येथील दिवाणी न्यायाधीश पी. डी. सुभेदार यांच्या न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला आहे कलम ८० सीपीसी च्या अंतर्गत प्रशासनास पूर्वसूचना न देण्याच्या तरतुदीस माफी मिळण्याचा अर्ज दिवाणी न्यायाधीश सुभेदार यांनी मंजूर करून दावा दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे. यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर आर. एम. चौत्रे यांच्या न्यायालयात केली जाणार आहे. दरम्यान या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने नगरपरिषद हिंगोली आणि जिल्हाधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी २९ जून रोजी ठेवण्यात आल्याचे तोष्णीवाल यांनी सांगितले. या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडून जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध झाल्यावर शहरातील पिण्याच्या पाण्याच्या जोडणीसाठी उपेक्षित असलेले वेगवेगळ्या प्रभागातील नागरिक न्यायालयात अर्ज करून या प्रकरणांमध्ये सहभाग नोंदविण्याची शक्यता असल्याचे तोष्णीवाल यांनी सांगितले. २९ जून रोजी न्यायालय या प्रकरणात काय सुनावणी देते याकडे हिंगोलीकरांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान नळजोडणी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी थेट न्यायालयातच नागरिकांना धाव घ्यावी लागल्यामुळे हिंगोली नगर पालिकेच्या कारभाराचे धिंडवडे निघाले आहेत. नगर पालिकेमध्ये सध्या भाजपचे नगराध्यक्ष असून नगरसेवकांचे बहुमत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांनी थेट न्यायालयातच धाव घेतल्‍यामुळे या प्रकरणात काय निर्णय लागतो याकडे लक्ष लागले आहे.