कानठळय़ा बसवणारा आवाज व त्यामुळे होणाऱया ध्वनिप्रदूषणाची सबब पुढे करत प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या नियमावलीनुसार सरकारने डॉल्बी डीजेवर बंदी घातली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ऐन उत्सवकाळात डीजे व्यावसायिकांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळणार असून मोठय़ा आर्थिक नुकसानीला त्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. एखाद्याला डीजे वाजवण्याची तुम्ही परवानगी देऊ शकत नाही हे मान्य, पण त्यावर सरसकट बंदी कशी काय घालू शकता, तुम्हाला अधिकार कोणी दिला, असे खडसावत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी सरकारला जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर 2 ऑगस्टपर्यंत याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर भूमिका मांडा असे बजावत सुनावणी तहकूब केली.
डीजेच्या आवाजाची पातळी कर्णकर्कश असून ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे या कारणास्तव राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) डॉल्बी डीजेवर बंदी घातली होती. 2017 साली एमपीसीबीच्या या निर्णयाला प्रोफेशनल ऑडिओ आणि लायटिंग असोसिएशन (पाला) या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. सतीश तळेकर आणि अॅड. माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत आव्हान दिले होते. त्यावेळी गणेशोत्सव व इतर उत्सवकाळात डीजेद्वारे 100 डेसिबल इतकी आवाजाची पातळी पोहोचत असल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कोर्टापुढे म्हणणे होते. याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्या डीजे व्यावसायिकांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता व प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले होते. मात्र डीजेबंदीच्या एमपीसीबीच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी पुन्हा आव्हान दिले. हे प्रकरण आवाज, ध्वनिप्रदूषण व पर्यावरणाशी निगडित असल्याने याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) दाद मागावी अशा सूचना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी याचिकाकर्त्यांना केली होती. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. माधवी अय्यपन यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाला तसा अधिकार नसल्याचे सांगत उच्च न्यायालयानेच यावर सुनावणी घ्यावी अशी विनंती खंडपीठाला केली. त्यानुसार आज या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
डीजेवर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. वाद्यांना परवानगी देऊ शकत नाही हे आम्ही समजू शकतो, पण पूर्ण बंदी कशी काय घातली जाऊ शकते? नियमावलीत एवढय़ा कठोर अटी लादण्यात आल्याने आम्हाला हे प्रकरण ऐकावेच लागेल असे खंडपीठाने सरकारला सुनावले.
सरकारची बाजू मांडणाऱया अॅड. अक्षय शिंदे यांनी माहिती देताना सांगितले की, ध्वनिप्रदूषण कायद्याच्या नियम 5 नुसार यासंदर्भात नियमावली तयार करण्यात आली असून निर्णय घेण्यात आला आहे. खंडपीठाचे या युक्तिवादावर समाधान न झाल्याने राज्य सरकारला पुढील सुनावणीवेळी सविस्तर माहिती देण्यास सांगितले.
न्यायमूर्ती काय म्हणाले?
सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक म्हणाले की, आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याची तक्रार आल्यास पोलीस कारवाई करतात. पण तक्रार खरी आहे की खोटी आहे, आवाजाची पातळी मर्यादेपेक्षा जास्त आहे की कमी आहे याची शहानिशा पोलिसांकडून केली जाते का, असे सरकारला विचारले तसेच पोलीस कायद्याच्या पुढे कसे काय जाऊ शकतात? पोलीस तक्रारीनंतर पडताळणी का करत नाहीत? असे प्रश्न खंडपीठाने विचारले. त्यावर अॅड. अक्षय शिंदे यांनी हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले व न्यायालयाच्या प्रश्नावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी खंडपीठाकडे वेळ मागितला. खंडपीठाने याची दखल घेत सरकारला 2 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले.
