राज्यभरात कोरोनाचा वाढत्या प्रार्दुभावामुळे वेगवेगळया उपाययोजना करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील विविध कारागृहातील कच्च्या कैद्यांना तात्पुरता जामीन देऊन घरी सोडण्याचा प्रस्ताव न्यायालयाकडे ठेवण्यात आला आहे. राज्यात सध्या 45 ठिकाणी एकूण 60 कारागृह असून त्याची क्षमता 24 हजार कैद्यांची आहे. मात्र त्याठिकाणी 38 हजार कैदी आहे. त्यापैकी साडेआठ हजार कैद्यांना शिक्षा सुनाविण्यात आलेले आले. उर्वरित कैद्यांना तात्पुरता जामीन देण्यासंदर्भात न्यायालयाकडे प्रस्ताव दिला आहे. अशी माहिती कारागृह अपर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कोरोना व्हायरसचा प्रार्दुभाव कमी करण्यासाठी विविध कारागृहातील कैद्यांची गर्दी कमी करणे आवश्यक आहे. येरवडा कारागृह, मुंबईतील आर्थर रोड कारागृह, नाशिक कारागृह, ठाणे कारागृह या चार ठिकाणी एकूण कैद्यांचे 40 ते 45 टक्के कैदी बंदिस्त आहे. कोरोना आजााचे पाश्र्वभूमीवर कारागृहातील आवाक-जावक कमी करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने न्यायालयीन सुनावणी, जामीन, याकरिता कारागृहात जाणाऱ्या बंदीवानांना पुढील 15 दिवस सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारेच केली जाणार आहे. प्रत्यक्ष कैद्यांना न्यायालयात हजर करण्यास याद्वारे बंदी घालण्यात येईल.
कारागृहात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची गेट बाहेरच तपासणी करुन त्यानंतर त्याला कारागृहात सोडले जाईल. बुधवार पासून राज्याचे कारागृहातील सर्व कैद्यांची वैद्यकीय तपासणी केली जाणार आहे. जे संशयित कैद्यांमध्ये रोगाची लक्षणे आढळून येतील त्यांचेवर पुढील औषध उपचार करण्यात येतील. कारागृहात विलगीकरण कक्षाची निर्मिती करण्यात आली असून चुकून संशयित रोगग्रस्त कैद्यांची संख्या वाढली तर त्याकरिता अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार ठेवण्यात आला आहे. कारागृहाच विलगीकरण कक्षांची निर्मिती करण्यात आली आहे. कारागृहाचे गेटवर कैद्यांना भेटण्यास येणारे कुटुंबीय, नातेवाईक यांना 15 दिवस भेट रद्द करण्यात आली असून व्हिडिओ कॉन्फरन्स, कॉईन बॉक्स याद्वारे संबंधित कैद्यांशी त्यांना संर्पक साधता येईल. कैद्यांना दिल्या जाणाऱ्या आहारात प्रतिकार क्षमता वाढावी यादृष्टीने आवश्यक बदल करण्यात येत आहे.
