टू जी घोटाळाप्रकरणी माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा आणि इतर 16 जणांची मुक्तता करण्याविरुद्ध सीबीआयने सहा वर्षांपूर्वी केलेले एक अपिल आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतले.
या प्रकरणात खालच्या कोर्टाने दिलेल्या निकालात काही परस्परविरोधी बाबी असून त्यांची सखोल तपासणी व्हायला हवी, असेही याचिका दाखल करून घेताना हायकोर्टाने म्हटले आहे. युक्तीवादांचा विचार केल्यावर सर्व पुराव्यांची सखोल तपासणी आणि फेरविश्लेषण आवश्यक असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, असे न्या. दिनेश कुमार शर्मा यांनी सांगितले. या प्रकरणात सीबीआय आणि ईडीने दाखल केलेल्या खटल्यांमधून ए. राजा, द्रमुक खासदार कनिमोझी आणि इतरांची विशेष न्यायालयाने 21 डिसेंबर, 2017 रोजी मुक्तता केली होती.
