सामना प्रतिनिधी। नवी दिल्ली
रामजन्मभूमी वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे, मात्र या समितीमधील श्री श्री रविशंकर यांच्या नावाला कडाडून विरोध आहे. रविशंकर यांनी निष्पक्ष राहून मध्यस्थाची भूमिका घ्यावी असा सल्लाही त्यांना देण्यात आला आहे.
निर्मोही आखाडय़ाने रविशंकर यांच्या नावाला विरोध केला आहे. निमोर्ही आखाडय़ाचे महंत सीताराम दास यांनी मध्यस्थांच्या समितीत कुणीही राजकीय व्यक्ती नको, आम्हाला केवळ कायदेशीर तोडगा हवा अशी भूमिका घेतली आहे, तर एमआयएमचे सर्वोसर्वा असदुद्दीन ओवेसी यांनी रविशंकर यांनी एककल्ली पाहू नये तर निष्पक्षपातीपणे आपली भूमिका मांडावी अशी मागणी केली आहे. मुस्लिमांनी रामजन्मभूमीवरील आपला दावा सोडला नाही तर हिंदुस्थानचा सीरिया होईल अशी धमकीही रविशंकर यांनी दिली होती. त्यामुळे हिंसेचे समर्थन करणाऱया व्यक्तीला समितीत स्थान देऊ नये असे ओवेसी यांनी म्हटले आहे.
मध्यस्थांना सहकार्य करणार!
आम्ही मध्यस्थांना पूर्णपणे सहकार्य करण्याच्या भूमिकेत आहोत. आता जे काही बोलायचे आहे ते मध्यस्थांच्या पॅनेलसमोरच बोलू.
जफरयाब जिलानी, संयोजक, बाबरी मस्जिद ऍक्शन कमिटी
समिती नेमण्याचा निर्णय प्रामाणिक
सर्वोच्च न्यायालयाने आयोध्या प्रकरणात समिती नेमण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत प्रामाणिक आहे. त्यामुळे बहुजन समाजवादी पक्षाकडून या निर्णयाचे स्वागतच आहे.
मायावती, अध्यक्ष, बसपा
अयोध्येत मंदिराशिवाय काहीच बनू शकत नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वागतच आहे, मात्र जसे व्हॅटीकनमध्ये मस्जिद बनू शकत नाही, मक्का-मदिनात मंदिर बनू शकत नाही त्याप्रमाणे अयोध्येत मंदिरच बनू शकते.
उमा भारती (भाजप नेत्या)
