मुंबई उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठातील अतिरिक्त न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी राजीनामा दिला आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती एन व्ही रामन्ना, न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरीमन यांच्या कॉलिजिअमने गनेडीवाला यांची कायमस्वरुपी न्यायमूर्तीपदी नेमणूक करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. या निर्णयामुळे गनेडीवाला हायकोर्टात अतिरीक्त न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहावे लागत होते.
गनेडीवाला यांनी त्यांचा कार्यकाळ संपायच्या दोन दिवस आधीच राजीनामा दिला आहे. पुष्पा गनेडीवाला यांना केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने गेल्या वर्षी अतिरिक्त न्यायमूर्ती पदाकरिता वर्षभरासाठी मुदतवाढ दिली होती. गनेडीवाला यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ 13 फेब्रुवारी 2021 रोजी संपत होता ज्याला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाल्याने त्यांचा कार्यकाळ 13फेब्रुवारी 2022 पर्यंत वाढला होता. 12 आणि 13 फेब्रुवारीला शनिवार आणि रविवार आला असून या दोन दिवसात न्यायालयाचे कामकामज बंद असते. यामुळे गनेडीवाला यांनी 10 फेब्रुवारी रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी पोक्सो प्रकरणात काही आदेश दिले होते ज्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. यामधील एक आदेश जो सर्वांच्या कायमस्वरुपी लक्षात राहिला तो होता म्हणजे स्कीन टू स्कीन आदेश. केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची हायकोर्टात अतिरीक्त न्यायमूर्ती म्हणून 8 फेब्रुवारी 2019 रोजी नियुक्ती केली होती.
गनेडीवाला यांनी दिलेले वादग्रस्त निकाल
“एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही. पॉक्सो अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही.”
“बाल लैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्किन-टू-स्किन म्हणजेच शरीराचा शरीराला थेट स्पर्श होणं आवश्यक आहे. केवळ शरीराशी चाळे करणे किंवा शरीराला अजाणतेपणी केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही,”
हे दोन्ही निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवत मागे घेतले होते.
काय होता स्कीन टू स्कीन आदेश?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर विनयभंगाचे एक प्रकरण दाखल झाले होते. त्यामध्ये 39 वर्षीय पुरूषाने 12 वर्षीय मुलीची छेड काढत विनयभंग केला होता. यावर निर्णय देताना न्यायमुर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी विनयभंग झाला असला तरी आरोपीचा आणि त्या मुलीचा स्कीन टू स्कीन संपर्क आला नव्हता असे मत व्यक्त करत सदर प्रकाराला यौनशोषण म्हणता येणार नाही, पोस्को अंतर्गत दोषी ठरवता येणार नाही असा निकाल दिला होता. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. केंद्राच्या वतीने बाजू मांडताना अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी या आदेशाचा कडाडून विरोध केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान ते म्हणाले होते की, ‘उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा हा निर्णय अपमानकारक आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात कोणी हात मोजे घालून एखाद्या महिलेचा विनयभंग केला तर संबंधिताला दोषी ठरवणे कठीण होईल.’
या आदेशांमुळे निर्माण झाला होता वाद
- 14 जानेवारी- फिर्यादी पक्षाकडे बलात्कार प्रकरणात कोणतेही ठोस पुरावे नसल्यामुळे बलात्कार प्रकरणातील आरोपीची सुटका
- 15 जानेवारी- पोक्सो कायद्यातील कलम 7 नुसार लहान मुलीचा हात पकडणे पिंवा पॅण्टची चेन उघडणे या कृतींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही
- 17 जानेवारी- मुलीवर जबरदस्ती केल्याचा तिच्याशी झटापट केल्याचा पुरावा न मिळाल्याने आरोपीची सुटका
- 19 जानेवारी- मुलीच्या स्तनांना कपड्यावरूनच हात लावला म्हणून पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा होत नाही
