म्हाडामार्फत बृहन्मुंबईतील 58 बंद पडलेल्या गिरण्यांमधील यापूर्वी झालेल्या सोडतीमध्ये यशस्वी न झालेल्या 1,50,484 गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांची पात्रता निश्चिती करण्याकरिता 14 सप्टेंबरपासून कालबद्ध मोहीम सुरू आहे. सदरची पडताळणी तीन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. परंतु मुदत जवळ येऊनही अद्याप 60 हजार गिरणी कामगारांची कागदपत्रे सादर होणे बाकी आहे. या पार्श्वभूमीवर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी गिरणी कामगार संघर्ष समितीने केली आहे.
घरांसाठी पात्रता निश्चिती अभियानात गिरणी कामगार आणि वारसांना कागदपत्रे सोयीनुसार ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सादर करण्याची सुविधा आहे. 5 डिसेंबरपर्यंत सुमारे 90 हजार 426 गिरणी कामगारांनी कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यापैकी 80 हजार 167 अर्ज ऑनलाईन तर 10 हजार 259 अर्ज ऑफलाईन प्राप्त झाले आहेत. आतापर्यंत 69 हजार 114 गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित झाली आहे. 1393 अर्जदारांना अपात्र ठरले असून त्यांना अपील करण्याची संधी देण्यात आली आहे, तर 19 हजार 919 अर्जावर अद्याप निर्णय बाकी आहे. गिरणी कामगारांना पात्रता निश्चितीसाठी 13 पैकी जास्तीत जास्त कागदपत्रे सादर करावयाची आहेत. पीएफ स्लीप, सर्व्हिस सर्टिफिकेट आदी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी गिरणी कामगारांना गिरण्यांच्या कार्यालयाच्या वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत. त्यामुळे या मोहिमेला महिनाभराची मुदतवाढ द्यावी, अशी आमची मागणी असल्याचे गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे प्रवीण घाग यांनी सांगितले.
240 दिवसांचा अट्टाहास कशासाठी?
‘घरांच्या पात्रतेसाठी वर्षाला 240 दिवस काम केल्याचा पुरावा सादर करा,’ असे मेसेज म्हाडाद्वारे गिरणी कामगारांना करण्यात येत आहे, मात्र सरकारने याकडे लक्ष घालून ही जाचक अट सरसकट रद्द करावी, अशी मागणी प्रवीण घाग यांनी केली आहे. ज्या कामगारांकडे पीएफची 1982 नंतरची पावती, हजेरी पास, पगाराची पावती, लालपास, रजेचा तपशील, सर्व्हिस प्रमाणपत्र असेल तर त्याने 240 दिवस भरले आणि तो 1 जानेवारी 1982 नंतर कामावर होता हे सिद्ध होते. हे कामगार विभागानेदेखील तत्त्वतः मान्य केले आहे. मग पुरावे सादर करण्याचा अट्टाहास कशासाठी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
