>> डॉ. ऋतू सारस्वत
‘पीरियड्स लिव्ह’साठी एखाद्या विशेष धोरणाची आवश्यकता वाटत नाही, असे केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी अलीकडेच संसदेत बोलताना म्हटले आहे. त्यावरून बऱ्याच उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. वास्तविक, मासिक पाळी रजा धोरणाचा परिणाम म्हणजे मासिक पाळीच्या काळात महिलांचे आरोग्य सुस्थितीत ठेवण्याऐवजी त्यांना रुग्ण म्हणून पाहिले जाऊ शकते. तसेच स्त्री-पुरुष भेदाभेदाला मान्यता देण्याचे काम करेल. त्यामुळे सर्व महिला मानसिक रूपातून कमकुवत असून शारीरिकदृष्टय़ा अशक्त असल्याचे सिद्ध होते. हा विचार भेदाभेद वाढवण्याचे काम करतो. विशेषतः कामकाजाच्या ठिकाणी. कारण या आधारावर महिलांची कार्यक्षमता, योगदान आणि नेतृत्व क्षमतेचे खच्चीकरण केले जाऊ शकते.
का ही दिवसांपूर्वी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्यसभेत बोलताना नोकरदार महिलांसाठी मासिक पाळी ही एक अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले. या काळात नोकरदार महिलांना सुट्टी देण्याच्या मागणीवरून त्या म्हणाल्या, ‘पीरियड्स लीव्ह’साठी एखाद्या विशेष धोरणाची आवश्यकता वाटत नाही. इराणी यांचे वक्तव्य हे नोकरदार महिलांच्या विरोधात असल्याचे बोलले जात आहे, परंतु खरेच अशी स्थिती आहे का?
मासिक पाळी रजेमुळे नोकरदार महिलांची कार्यक्षमता आणि क्षमतेवर सकारात्मक परिणाम होईल का? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. यासाठी एक तर्क दिला जातोय आणि तो म्हणजे मासिक पाळी सुट्टीनंतर कामावर येणाऱ्या महिला अधिक उत्साहाने आणि नव्या ऊर्जेने काम करतील. या काळात महिलांना काम करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, परंतु प्रत्येक महिलेसाठी मासिक पाळी हा कष्टप्रद अनुभव असतो का? यासंदर्भात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अहवालाचा उल्लेख या ठिकाणी करायला हवा. हा अहवाल 42 देशांतील 178 जणांच्या अभ्यासावर केंद्रित आहे. बहुसंख्य महिलांवर झालेल्या अभ्यासाचा कालावधी हा एक ते 72 महिने राहिला आहे. यात सहभागी होणाऱ्या 88 ते 90 टक्के महिलांनी गंभीर अनुभवाचा सामना केलेला नाही. त्याच वेळी हिंदुस्थानात यासंदर्भातला अभ्यास झाल्याचे समोर आले नाही, परंतु जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात मांडलेला तर्क हा पुन्हा ‘पीरियड्स लीव्हसाठी विशेष तरतूद असायला हवी का?’ असा प्रश्न उपस्थित करतो.
आणखी एक प्रश्न. ज्या महिलांना मासिक पाळीत असह्य त्रास सहन करावा लागतो, त्यांची चिंता कोण करणार? अनेक अभ्यासात म्हटले आहे की, मासिक पाळीच्या काळात महिलांना गंभीर लक्षणांचा अनुभव येतो आणि त्यामुळे त्यांना अनेक आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात, परंतु मासिक पाळीच्या सुट्टीत आरोग्योपचार करणे किंवा तो त्रास कमी करण्याच्या उपायातून काही साध्य होत नाही. याउलट अप्रत्यक्ष रूपाने सार्वजनिक जीवनातील त्यांची भागीदारी कमी केल्यास हा मार्ग सोयीचा राहू शकतो. मासिक पाळीविरुद्ध बोलणे हे अर्थातच महिला वर्गाविरुद्ध बोलण्यासारखे आहे, परंतु वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. अशा स्थितीत पुरुषदेखील मत मांडण्यास बिचकतो. कारण काही बोलल्यास त्याचा विरोध केला जाईल, पण मासिक पाळी रजा धोरणाचा परिणाम म्हणजे मासिक पाळीच्या काळात महिलांचे आरोग्य सुस्थितीत ठेवण्याऐवजी त्यांना रुग्ण म्हणून पाहिले जाऊ शकते. तसेच स्त्राr-पुरुष भेदाभेदाला मान्यता देण्याचे काम करेल. त्यामुळे सर्व महिला मानसिक रूपातून कमकुवत असून शारीरिकदृष्टय़ा अशक्त असल्याचे सिद्ध होते हा विचार भेदाभद वाढवण्याचे काम करतो. विशेषतः कामकाजाच्या ठिकाणी. कारण या आधारावर महिलांची कार्यक्षमता, योगदान आणि नेतृत्व क्षमतेचे खच्चीकरण केले जाऊ शकते.
परंतु सर्व नोकरदार महिला अशा धोरणांना पाठिंबा देत आहेत का? हा प्रश्न उपस्थित होतो. व्हिक्टोरियन महिला ट्रस्टने 2017 मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पाळीच्या काळातील रजेची तरतूद केली. यावर ब्रिस्बेनचे वर्तमानपत्र ‘द कुरियर मेल’मध्ये ‘आज ए वर्किंग वुमन इन ऑस्ट्रेलिया, आय एम इन्सल्टेड बाय दिस क्रेझी प्लॅन’ या नावाने लिहिलेल्या लेखात एका लेखिकेने काही मुद्दे मांडले. अशा प्रकारच्या तरतुदी या लिंग समानतेच्या वास्तविक अर्थाच्या विरुद्ध आहेत, असे तिने म्हटले आहे. मात्र एका महिलेचे मत आहे, असे म्हणून त्याला नाकारता येणार नाही. जगभरात अशा असंख्य महिला आहेत की, त्या मासिक पाळी रजेच्या विरोधात आहेत. विशेष म्हणजे मासिक पाळी रजा धोरणानुसार महिलांच्या कामकाजाच्या तासाचे व्यवस्थापनदेखील केले जात नाही. कारण कंपन्यांना यात काहीच बदल करण्याची आवश्यकता भासत नाही. याउलट महिलांना कामकाजापासून दूर राहण्यास प्रवृत्त केले जाते. ‘अॅड्रेसिंग मेन्स्ट्रुएशन्स इन द वर्कप्लेसः द मेन्स्ट्रुअल लिव्ह डिबेट-2020’मध्ये प्रसिद्ध एका अहवालानुसार, अशा धोरणांमुळे लिंग भेदाभेद, स्त्री-पुरुष परंपरा, वेतनातील फरक आणि मासिक पाळीच्या काळातील उपचार यांना बळकटी मिळू शकते असे म्हटले आहे.
मासिक पाळीत रजेच्या समर्थकांना मासिक पाळी रजेची तरतूद लागू करताना कामकाजाच्या ठिकाणी लिंग समानता उच्च पातळीवर राहील असे वाटते, परंतु वास्तव तसे नाही. यासंदर्भात जागतिक आर्थिक मंचाच्या ‘वार्षिक ग्लोबल जेंडर गॅप’च्या अहवालानुसार, ज्या देशात मासिक पाळी रजा धोरणाला पाठिंबा दिला जातो किंवा ज्या देशात मासिक पाळीच्या रजेची तरतूद आहे तेथे लिंग समानता ही अपेक्षेप्रमाणे दिसत नाही. या अहवालात लिंग समानता निश्चित करणाऱ्या चार प्रमुख संकेतांचा विचार करण्यात आला आहे. आर्थिक सहभाग किंवा संधी, शिक्षण, आरोग्याची उपलब्धता आणि राजकीय सक्षमीकरण यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मासिक पाळी रजा धोरण हे पुरुष आणि महिला या मूलभूत रूपाने वेगळे करणारे आहे आणि त्या शारीरिकदृष्टय़ा पुरुषांपेक्षा अशक्त आहेत, या विचाराला बळकटी देतात. हा विचार स्त्री-पुरुष भेदाभेद वाढविण्याचे काम करतो, परंतु मासिक पाळी रजा धोरण किंवा तरतूद ही महिलांना रोजगाराच्या संधीपासून वंचित ठेवणार नाही का? अगोदरच महिलांना रोजगाराच्या आघाडीवर विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही महिन्यांपूर्वी मासिक पाळी रजेसंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचिका फेटाळताना म्हटले की, मासिक पाळीच्या काळात होणारा त्रास टाळण्यासाठी रजा देण्याच्या भूमिकेला अनेक कंगोरे आहेत आणि ही बाब कंपनीला महिला कर्मचाऱ्यांना कामकाजापासून दूर ठेवण्यासाठी प्रवृत्त करणारी राहू शकते. काही महिलांना मासिक पाळीच्या काळात असह्य वेदना होत असतील. ती त्या काळात काम करण्यास सक्षम असू शकणार नाही, परंतु त्यावर तोडगा रजा नाही. उत्तम आरोग्योपचार आणि सल्ला हाच एकमेव मार्ग आहे. महिलांच्या हिताच्या नावाखाली असा कोणताही निर्णय घेऊ नये की, त्यामुळे कामकाजाच्या ठिकाणी महिलांचा सहभाग वाढविण्यापासून रोखण्यात येईल.
(लेखिका समाजशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.)
