भाजपच्या तक्रारीनंतर राज्यसभा निवडणुकीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मत रद्दबातल ठरवल्याने शिवसेना आमदार सुहास कांदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाने मत रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय एकतर्फी असून तो रद्द करावा, अशी विनंती आमदार कांदे यांनी केली आहे. न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर बुधवारी 15 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
10 जून रोजी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत भाजपच्या तक्रारीमुळे शिवसेना आमदार सुहास कांदे यांचे मत बाद करण्यात आले. या निर्णयाविरोधात कांदे यांनी अॅड. अजिंक्य उदाने यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर आज न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती डी.एस. ठाकूर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ कॉन्सिल अनिल अंतुरकर यांनी बाजू मांडली. निवडणूक आयोगाच्या रिटार्निग ऑफिसरच्या हँडबुकमध्ये निवडणूक अधिकाऱयाने दिलेल्या आदेशांवर आयोगाला अपीलीय अधिकार प्रदान करणारी कोणतीही तरतूद नाही. जरी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अपीलीय अधिकार आहेत असे गृहीत धरले तरीही निवडणुकीत मतदार नसलेल्या राजकीय नेत्यांच्या सांगण्यावरून त्याचा वापर करता येत नाही. आयोगाने आदेश देताना कांदेंना बाजू मांडण्याची संधीच दिली नाही. मतपत्रिका निवडणूक पेटीत टाकल्यानंतर आक्षेप घेण्यात आला होता, त्यापूर्वी नाही. मतपत्रिका दुसऱया राजकीय पक्षाच्या व्हीपला दाखवण्यात आल्याची नोंद केंद्रीय आयोगाने नोंदवलेली नसून आयोगाने एकतर्फी निर्णय देत चुकीच्या पद्धतीने मत बाद केले. त्यामुळे आमदार कांदेंचे मत बाद ठरविणारा निवडणूक आयोगाचा आदेश रद्द करण्यात यावा. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत या प्रकरणावरील सुनावणी 15 जुलै रोजी ठेवली.
