आयपीएलच्या राजस्थान रॉयल संघाची मालक जयपूर कंपनीला 98 कोटी रुपयांचा ठोठावलेला दंड योग्य असल्याचा दावा करणारी सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. हा दंड ठरवताना ईडीच्या पश्चिम परिमंडळाच्या (मुंबई) विशेष संचालकांनी केवळ संख्येचा गुणाकार केला. त्याचे कोणतेही ठोस कारण नमूद केले नाही, असा ठपका ठेवत न्यायालयाने ईडीला चांगलाच दणका दिला.
ईडीच्या विशेष संचालकांनी ठोठावलेला हा दंड विशेष न्यायाधीकरणाने रद्द केला होता. त्यविरोधात ईडीने तब्बल 11 याचिका केल्या होत्या. या सर्व याचिका न्या. के. आर. श्रीराम व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या. विशेष प्राधिकरणाने राजस्थान रॉयल संघाची मालक पंपनी जयपूर प्रा. लि. व अन्य यांना ठोठावलेला एकूण 98 कोटी रुपयांचा दंड रद्द करुन 15 कोटी दंडाची रक्कम ठरवली. विशेष प्राधिकरणाने नियमानुसार व योग्य पद्धतीने हा दंड ठरवला आहे. ईडीच्या विशेष संचालकांच्या याचिका आधारहीन असून त्या फेटाळल्या जात आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण…
आयपीएल संघाच्या कंपन्यांमध्ये अनियमितता होत असल्याची माहिती मुंबई ईडी कार्यालयाला मिळाली होती. त्या आधारावर ईडीने तपास सुरू केला. आयपीएल संघ मालक कंपनीला 20 कोटी रुपये अमानत रक्कम म्हणून जमा करावे लागतात. जयपूर कंपनीने ही रक्कम परदेशी गुंतवणूकीतून भरली. बहुतांश रक्कम दुबईतून देण्यात आली होती. ही रक्कम भरताना परदेशी गुंतवणूक कायद्यातील नियमांचे पालन केले गेले नाही, असा आरोप ईडीने केला. त्यानंतर ईडीच्या विशेष संचालकांनी परदेशातून आलेल्या पैशांवर 98 कोटींचा दंड ठोठावला. परदेशी गुंतवणूक 11 खात्यांतून आली होती. त्याद्वारे हा दंड ठरवण्यात आला. जयपूर कंपनीने याविरोधात विशेष न्यायाधीकरणाकडे अपील दाखल केले. विशेष न्यायाधीकरणाने 11 जुलै 2019 रोजी हे अपील मंजूर करून दंडाची रक्कम 15 कोटी केली. प्राधिकरणाच्या या निकालाला ईडीच्या विशेष संचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
विशेष संचालकांचा युक्तिवाद
जयपूर कंपनीला परदेशातून गुंतवणूक करण्यात आली. या गुंतवणुकीसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. दंडाची रक्कम का कमी करण्यात आली याचे कोणतेही कारण विशेष न्यायाधीकरणाने दिलेले नाही. दंडाची रक्कम कमी केल्याने सरकारचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, असा युक्तिवाद अॅड. आशीष चव्हाण यांनी ईडीच्या वतीने केला.
