मनमानी पद्धतीने केलेले तीन कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय दिल्लीच्या सीमांवरून मागे हटणार नाही. ‘आधी कायदे वापसी, मगच घर वापसी’, जितेंगे या मरेंगे अशी आक्रमक भूमिका घेत शेतकरी नेत्यांनी केंद्र सरकारला बैठकीत सुनावले. यावेळी जोरदार खडाजंगी झाली.
सरकार शेतकऱ्य़ांच्या शक्तीची परिक्षा पाहत आहे. शेतकरी कोर्टापुढे जाणार नाहीत सरकारनेच निर्णय घेतला पाहिजे असेही शेतकरी नेत्यांनी ठामपणे सांगितले. दरम्यान, कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी कायदे रद्द करण्यास नकार दिला आहे. चर्चेची आठवी फेरीही निष्फळ ठरली असून, आता 15 जानेवारीला पुन्हा बैठक होणार आहे.
तब्बल 44 दिवसांपासून लाखो शेतकऱ्य़ांचे राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करा आणि किमान आधारभुत किंमतीस (एमएसपी) कायदेशीर तरतुद करा अशा दोन प्रमुख मागण्या शेतकऱ्य़ांच्या आहेत. पण केंद्रातील मोदी सरकार केवळ बैठकांवर बैठका घेत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्य़ांची सहनशिलता संपत चालली आहे.
शेतकऱ्य़ांनी प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे आजची चर्चा महत्त्वपूर्ण होती. परंतु ही आठवी बैठकही निष्फळ ठरली. बैठक केवळ दोन तास चालली.
शेतकरी नेत्यांनी जेवणही घेतले नाही. बैठकीत आणि पत्रकार परिषदेत सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोपाच्या फेऱ्य़ा झडल्या. सरकारच्या वतीने कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल, वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश आणि विविध शेतकरी संघटनांचे 41 नेते हजर होते.
सरकार आमची परीक्षा पाहात आहे, पण शेतकरी झुकणार नाही
केंद्र सरकार शेतकऱ्य़ांच्या शक्तीची परिक्षा पाहत आहे. पण आम्ही झुकणार नाही. वैषाखी सणही दिल्लीच्या सीमेवर होईल. कायदे रद्द केलेच पाहिजेत. यावर तडजोड होणार नाही. पुढील बैठकीतही तोडगा निघेल असे वाटत नाही असे शेतकरी नेते जोगिंदर सिंग यांनी सांगितले.
कायदे रद्द करणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केल्याची माहिती ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या सदस्या कविता पुरूगंती यांनी दिली.
जोपर्यंत कायदे वापसी होणार नाही तोपर्यंत आमची घरवापसी नाही असे सुनावतानाच ‘जितेंगे या मरेंगे’ हे पोस्टर्स शेतकरी नेत्यांनी बैठकीत झळकाविले.
शेती हा राज्यांचा विषय
शेती हा राज्यांचा विषय आहे. त्यात केंद्र सरकारने ढवळाढवळ करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे याकडेही शेतकरी नेत्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. सरकार फक्त वेळकाढूपणा करीत आहे. सरकारला प्रश्नच सोडवायचा नसेल तर कशाला आमचा वेळ वाया घालवता? असेही नेत्यांनी सरकारला फटकारले.
महिला नेत्याला रडू कोसळले
आंदोलनात अनेक शेतकऱ्य़ांचा मृत्यू झाला. अनेक मुले-मुली पोरकी झाली. अनेक मातांनी आपली मुले गमावली हे सांगताना महिला शेतकरी नेत्या राजिंदर कौर यांना रडू कोसळले.
सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी
शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्दय़ांवर अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यावर सोमवारी (दि. 11) सुनावणी होणार आहे. यावेळी सरकार काय बाजू मांडते? शेतकऱ्य़ांचे प्रतिनिधी भुमिका मांडणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
कृषीमंत्री म्हणाले, शेतकऱ्य़ांनीच पर्याय दिला नाही
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्य़ांवरच ठपका ठेवला आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याऐवजी अन्य पर्याय सरकारने विचारला होता. मात्र, शेतकरी नेत्यांनी पर्याय दिला नाही असे तोमर म्हणाले.
कृषी कायद्यांचे अनेक राज्यांतील शेतकऱ्य़ांनी स्वागत केले आहे असा दावाही त्यांनी केला. पुढील बैठकीत तोडगा निघेल अशी आशा असल्याचे ते म्हणाले.
