गेल्या महिनाभरात दिल्ली आणि एनसीआरमधील अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या तीन घटनांनंतर सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. या घटना अत्यंत वाईट असून जोपर्यंत गुन्हेगाराच्या मनामध्ये मृत्यूची भीती निर्माण होत नाही तोपर्यंत असे गुन्हे थांबणार नाहीत, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये 4 ऑगस्ट ते 21 सप्टेंबरदरम्यान ग्रेटर नोएडा-दिल्ली बस, आस्था पुंज पार्प आणि स्वरूप नगर येथे बलात्काराच्या 3 घटनांची कोर्टाने स्वतःहून दखल घेतली होती. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी 28 सप्टेंबर रोजी झाली होती. न्यायमूर्ती पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली पोलिसांनाही खडे बोल सुनावले. केवळ गोष्टी कागदावर लिहिणे पुरेसे नाही. कठोर कारवाई करावी लागेल. पोलिसांना जर गरज भासत असेल तर कठोर होण्यास अजिबात संकोच करू नका, असेही सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले.
काही लोक अनुच्छेद 21 म्हणजेच मानवी हक्कांचा दाखला देऊन प्रश्न उपस्थित करतील; परंतु पोलिसांनी आपले कर्तव्य कोणत्याही परिस्थितीत बजावलेच पाहिजे, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली पोलीस आणि गृह मंत्रालयाला चार आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. एनसीआरबीनुसार, 2024 मध्ये दिल्लीमध्ये पोक्सोअंतर्गत 1,553 गुन्हे दाखल झाले. म्हणजेच दररोज सरासरी चारपेक्षा जास्त प्रकरणे समोर आली आहेत. 2025 चा अहवाल अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाही.
