लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने इलेक्टोरल बॉण्डच्या नावाखाली भाजपने चालवलेल्या ‘चंदा दो धंदा लो’ या वसुली गॅरंटीची पुरती पोलखोल झाली आहे. पेंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडून मिळालेली इलेक्टोरल बॉण्डची नवीन माहिती आज आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली असून रोख्यांतून भाजपच्या गल्ल्यात 6 हजार 986 कोटी रुपये जमा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम सुरू झाल्यापासून कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळाली याचा पूर्ण तपशील या माहितीमुळे उघड झाला आहे.
मोदी सरकारने 2 जानेवारी 2018 रोजी इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम योजनेची घोषणा केली होती. त्यानंतर मार्च 2018 पासून बॉण्डची विक्री सुरू करण्यात आली होती. तेव्हापासून बॉण्डच्या माध्यमातून किती रक्कम मिळाली याचा तपशील विविध राजकीय पक्षांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केला होता. ही माहिती सीलबंद लिफाफ्यात आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने एका पेन ड्राइव्हमधून डिजिटल रेकॉर्डसह हा डेटा आयोगाकडे परत दिला असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोगाने ही माहिती आज वेबसाईटवर प्रसिद्ध करून सर्वांसाठी खुली केली.
कोणत्या पक्षाला किती रक्कम मिळाली?
भाजपला सर्वाधिक 6 हजार 986.5 कोटी रुपये मिळाले. मार्च 2018 पासून इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करेपर्यंतची ही रक्कम आहे. भाजपनेच ही माहिती आयोगाकडे दिलेली आहे.
तृणमूल काँग्रेसला याच काळात 1 हजार 397 कोटी तर काँग्रेसला 1 हजार 334 कोटी इतकी रक्कम मिळाली.
इलेक्टोरल बॉण्डमधून देणग्या मिळवणाऱया पक्षांत भारत राष्ट्र समिती चौथ्या क्रमांकावर आहे. या पक्षाला 1 हजार 322 कोटी रुपये मिळाले.
बॉण्डमधून बिजू जनता दलाला 944.5 कोटी, वायएसआर काँग्रेसला 442.8 कोटी, तेलुगू देसम पक्षाला 181.35 कोटी मिळाले.
द्रमुकच्या खात्यात बॉण्डमधून 656.5 कोटी, सपाच्या खात्यात 14.5 कोटी, अकाली दलाच्या खात्यात 7.26 कोटी, अण्णा द्रमुकच्या खात्यात 6.05 कोटी तर नॅशनल कॉन्फरन्सच्या खात्यात 50 लाख रुपये जमा झाले.
2019-20 मध्ये भाजपला मिळाला सर्वाधिक पैसा
भाजपला निवडणूक रोख्यांतून सहा वर्षांत एकूण 6 हजार 986 कोटी रुपये मिळाले. 2019 मध्ये लोकसभेची निवडणूक झाली होती. त्या एका वर्षात भाजपच्या गल्ल्यात तब्बल 2 हजार 555 कोटी इतकी रक्कम जमा झाली.
कोणाकडून कोणत्या पक्षाला किती पैसा मिळाला आज कळणार
कोणाकडून कोणत्या पक्षाला किती पैसा मिळाला ही माहिती स्टेट बँकेला उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर करायची आहे. त्यामुळे उद्याच भाजपच्या वसुलीची नेमकी माहिती देशासमोर येण्याची शक्यता आहे.
नावे लपवण्यासाठी धडपड
निवडणूक रोखे योजना सुरू झाल्यावर 9 मार्च 2018 रोजी मुंबईतील एका देणगीदाराने 100 कोटींचे रोखे खरेदी करून भाजपच्या झोळीत टाकले होते. नंतर हा वसुलीचा आकडा फुगतच गेला. याबाबत आयोगाकडे विवरण सादर करताना भाजपने देणगीदारांची नावे लपवली आहेत. देणगीदारांचा तपशील आयोगाला कळवणे राजकीय पक्षाला कायद्याने बंधनकारक नाही, असे नमूद करत भाजपने पळवाट काढण्याचा प्रयत्न केला, असेही आता उघड झाले आहे.
