आदिवासी समाज हा निसर्ग पूजक मानला जातो. पानाफुलांत, दगडात देव आणि पूर्वजांना बघणारा हा समाज. मात्र, गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रस्तावित खाणीमुळे होणाऱ्या निसर्गाच्या हानीच्या विरोधात आदिवासी समाज आक्रमक झाला आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून हे आंदोलन सुरू असून राज्य सरकारने मात्र या आंदोलनाची दखल अद्याप घेतलेली नाही.
महाराष्ट्र -छत्तीसगड सीमेवरील गडचिरोली जिल्ह्यात अतिदुर्गम व नक्षलप्रभावित एटापल्ली तालुक्यातील तोडगट्टा येथे रस्ता बांधकाम व प्रस्तावित लोहखाणींना विरोध करत स्थानिक माडीया आदिवासींनी ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आहे. एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागड पारंपरिक इलाका गोटुल समितीमधील 70 ग्रामसभा आणि छत्तीसगड राज्यातील 30 ग्रामसभा आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत. यासाठी दमकोंडवाही बचाव समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. रोज पाचशेहून अधिक आदिवासी आंदोलनात सहभाग घेत आहेत.
प्रस्तावित दमकोंडवाही आणि इतर सहा खाणी बंद करा. रस्ता बांधकाम बंद करा, पोलिस कॅम्प, मोबाईल टॉवर, ड्रोन नको, पोलिसांच्या छावण्या नको, हॉस्पिटलचे डॉक्टर हवे आहेत, शाळेचे शिक्षक हवे आहेत, विकासाच्या नावाखाली सरकार आदिवासींची लूट करत आहे, लूट थांबवा अश्या त्यांच्या मागण्या आहेत. या आंदोलनाला दोन महिने झाले आहेत. पण, अद्याप सरकारला जाग आलेली नाही, असं चित्र आहे. गंभीर म्हणजे राज्य सरकार तर दूरच पण स्थानिक प्रशासननाही या आंदोलनाची दखल घेऊन आदिवासींशी संवाद साधून त्यांचं गाऱ्हाणं ऐकण्याची तसदी घेतलेली नाही.
आदिवासींचे म्हणणे आणि मागणी काय
सूरजागड खाणीमुळे हा परिसर प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडला आहे. अवजड वाहतुकीमुळे या भागातील रस्ते खराब झाले आहेत. अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. रोजगाराच्या नावावर दिशाभूल केली जात आहे. कंपनी प्रशासनाला हाताशी धरून दबावतंत्राचा वापर करण्यात येत असल्याचा आदिवासींचा आरोप आहे. वनाधिकार कायद्यांच्या तरतुदींनुसार स्थानिक लोक आणि ग्रामसभांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जंगल आणि इतर संसाधनांचे संरक्षण करण्याचे अधिकार स्थानिक जनतेला आणि त्यांच्या ग्रामसभांना आहेत. अशा स्थितीत सुरजागड पारंपरिक परिसरातील विविध ग्रामसभांच्या हद्दीमध्ये असणाऱ्या ग्रामसभांनी त्याबाबतचे कोणतेही ठराव केलेले नसताना आणि पूर्वमान्यता दिलेली नसताना लोहखाणी प्रस्तावित करण्याचे काम केले जात आहे. आता पुन्हा सहा खाणी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे येथील जंगल नष्ट होऊन आदिवासींचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात येईल. आरोग्य, शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण न करता केवळ खाणींसाठी रस्ते बांधकाम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे रस्ता बांधकाम बंद करून प्रस्तावित खाणी रद्द कराव्यात, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
तर दुसरीकडे प्रशासनाने मात्र या सगळ्याचं खापर नक्षलवाद्यांवर फोडलं आहे. आंदोलनाचे स्थळ हे जिल्हा मुख्यालयापासून 150 किलोमीटरवर आहे. नक्षलवादी कारवायांच्या दृष्टीने हा परिसर अतिसंवेदनशील आहे. तोडगट्टा येथून पुढे छत्तीसगडचा कांकेर जिल्हा लागतो. दुसऱ्या बाजूला अबुजमाड परिसर आहे. हा परिसर नक्षलवाद्यांसाठी नंदनवन असून, रस्ता बांधकामामुळे त्यांची कोंडी होणार असल्याने ते गावकऱ्यांना धमकावून आंदोलन करण्यास भाग पाडत आहेत. दमकोंडवाही खाणीबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा असली तरी शासनस्तरावर तसा कोणताही प्रस्ताव नाही, असं प्रशासनाचे म्हणणं आहे.
दरम्यान, सुरजागड पहाडीवर सुरू असलेले उत्खनन अवैध असल्याची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रकृती फाऊंडेशनने दाखल केली आहे. या वरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र शासन, गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांच्यासह अकरा प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
