एका समलिंगी जोडप्याने विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी आणि त्यांना त्यांचा विवाह सोहळा करण्याची परवानगी देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य निर्देश द्यावेत, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
याचिकेत कायदेशीर चौकट नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला ज्यामुळे LGBTQ+ समुदायातील सदस्यांना त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही व्यक्तीशी लग्न करण्याची परवानगी मिळत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेनुसार, या जोडप्याने LGBTQ+ व्यक्तींच्या त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही व्यक्तीशी लग्न करण्याचा मूलभूत अधिकार लागू करावा आणि असे म्हटले की, ‘बहुसंख्य लोकांच्या तिरस्कारापासून या व्यक्तींचा बचाव व्हावा.’
याचिकाकर्त्यांनी, पुढे, एकमेकांशी लग्न करण्याचा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे प्रतिपादन केले आणि त्यांना तसे करण्यास परवानगी देण्यासाठी आणि सक्षम करण्यासाठी या न्यायालयाकडून योग्य निर्देश द्यावे यासाठी प्रार्थना केली.
याचिकाकर्त्यांनी राज्यघटनेच्या कलम 32 अंतर्गत जनहित याचिका दाखल केली होती आणि ती LGBTQ+ समुदायाच्या हितासाठी होती.
याचिकाकर्त्यांनी जोर दिला की सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्टपणे सांगितले आहे की LGBTQ+ समुदायाच्या सदस्यांना इतर नागरिकांसारखेच मानवी, मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकार आहेत.
तसेच, या देशातील विवाहसंस्थेचे नियमन करणारी कायदेशीर चौकट सध्या LGBTQ+ समुदायातील सदस्यांना त्यांच्या पसंतीच्या अनेक व्यक्तींना परवानगी देत नाही आणि संविधानानुसार दिलेल्या मूलभूत अधिकाराची अंमलबजावणी करत नाही.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की हे कलम 14, 15, 19(1)(ए), आणि 21 सह घटनेच्या भाग III अंतर्गत हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहे.
सध्याची याचिका याचिकाकर्त्यांनी स्वतःसाठी आणि LGTBQ+ समुदायाच्या सर्व सदस्यांसाठी त्यांच्या पसंतीच्या कोणत्याही व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगण्यासाठी दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, ते एकमेकांवर प्रेम करत आहेत आणि गेल्या सतरा वर्षांपासून त्यांचे एकमेकांशी संबंध आहेत आणि सध्या ते दोन मुलांचे एकत्र संगोपन करत आहेत, परंतु दुर्दैवाने ते त्यांचे लग्न कायदेशीररीत्या पार पाडू शकत नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दोन्ही याचिकाकर्त्यांचे पालक आणि मुले यांच्यात त्यांच्या दोन्ही मुलांसह कायदेशीर संबंध असू शकत नाहीत.
