>> राजेश चुरी
राज्यातल्या शासकीय रुग्णालयांतील डॉक्टरांवरील वाढते हल्ले, रुग्णालयाच्या मालमत्तेचे नुकसान व नवजात बालके पळवण्याच्या घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकार सुमारे दोन हजार खासगी सुरक्षा रक्षकांची फौज तैनात करणार असून त्यासाठी 60 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करण्याची तरतूद राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केली आहे.
राज्यात डॉक्टरांवर हल्ले करण्याच्या घटनांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली आहे. कोरोना काळात कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱया डॉक्टरांना मारहाणीच्या घटना घडल्या आहे. डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या संदर्भात पुण्यातील एका डॉक्टरने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या संदर्भात 436 गुन्हे दाखल केल्याचे नमूद केले आहे.
दुसरीकडे डॉक्टरांना संरक्षण देण्यासाठी गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने नवा अध्यादेश काढला. त्यानुसार डॉक्टर, नर्स व आरोग्य कर्मचाऱयांवर हल्ले करणाऱयाच्या विरोधात अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होईल. दोषी आढळणाऱया व्यक्तीला तीन ते पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे. तर 50 हजार ते दोन लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. डॉक्टर, नर्स किंवा आरोग्य कर्मचाऱयाला गंभीर दुखापत झाली तर कमाल सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा होईल आणि एक ते पाच लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.
पण तरीही अनेक ठिकाणी डॉक्टरांवर हल्ले व अर्भक पळवण्याच्या घटनाही घडल्या. या घटना रोखण्यासाठी रुग्णालयातील सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली. रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारापासून ओपीडी, आयसीयूच्या बाहेर मध्यंतरी पोलीस तैनात केले. रुग्णालयात नातेवाईकांच्या संख्येवरही निर्बंध आणले. या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्थेचे ‘आऊटसार्ंसग’ करण्याचा निर्णय राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे.
का निर्णय घेतला
शासकीय रुग्णालयाचा वाढता परिसर, इमारती व रुग्णालयाच्या सुरक्षेबाबत निर्माण होणाऱया समस्या विचारात घेऊन ग्रामीण, जिल्हा-उपजिल्हा रुग्णालये अशा 500 हून अधिक शासकीय रुग्णालयांत पुढील तीन वर्षांसाठी 1 हजार 967 सुरक्षा रक्षक बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील. प्रत्येक सुरक्षा रक्षकावर 25 हजार रुपये खर्च केले जातील त्यासाठी आरोग्य विभागाने 60 कोटी 99 लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
