सामना प्रतिनिधी । मुंबई
ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धापकाळामुळे वेळ घालवणे अत्यंत कठीण होऊन बसते. त्यांच्यासाठी कुठेही वेगळी व्यवस्था नसते. त्यांच्या वयाची माणसे त्यांना भेटावीत, त्यांचा वेळ मजेत जावा यासाठी राज्यातल्या विविध स्मार्ट शहरांमध्ये विरंगुळा केंद्र उभारण्यात येईल, अशी घोषणा सरकारने बुधवारी विधान परिषदेत केली. तसेच हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुरू केलेल्या रमाधाम वृद्धाश्रमाला अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणाही सरकारने केली. त्यामुळे या वृद्धाश्रमांना नवसंजीवनी मिळणार आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या आणि प्रश्न निकाली काढण्यासाठी अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेण्यात येईल असेही सरकारने सांगितले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या आणि प्रश्न केव्हा मार्गी लावणार, असा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या हेमंत टकले यांनी अल्पकालीन चर्चेत उपस्थित केला होता. त्याला सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी उत्तर दिले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या आणि प्रश्न निकाली काढण्यासाठी अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज विधान परिषदेत केली. शिवसेनेच्या दिवाकर रावते यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुरू केलेला रमाधाम वृद्धाश्रम आज तुटपुंज्या अनुदानापोटी बंद पडला आहे. त्यांच्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी रावते यांनी केली. यावर या आश्रमांच्या अनुदानात मागणी करण्यात येईल असे बडोले यांनी सांगितले. त्यामुळे आता रमाधाम वृद्धाश्रमाला नवसंजीवनी मिळणार आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ख्वाजा बेग आणि सतेज पाटील यांनी यांनी आमदार निधीतून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 10 टक्के निधी देण्याची मागणी केली. आम्हाला मिळणाऱया एक लाख रुपयांच्या निधीपैकी 10 टक्के रक्कम आम्ही ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच खर्च करू असेही बेग आणि पाटील म्हणाले.
पाळणाघरांसाठी लवकरच सर्वसमावेशक नियमावली
राज्यात चालवण्यात येणाऱया सर्व पाळणाघरांसाठी कार्यपद्धती व कार्यनियमावली तयार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून लवकरच सर्वसमावेशक नियमावली लागू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत तारांकित प्रश्नावरील उत्तरात दिली राज्यातील शासकीय व खासगी पाळणाघरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियमावली तयार करण्याबाबत शिवसेना आमदार संजय पोतनीस यांनी प्रश्न विचारला होता. केंद्र सरकारने समाज कल्याण बोर्डामार्फत चालवण्यात येणारी राजीव गांधी पाळणाघर योजना राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाकडे हस्तांतरित केली आहे. राज्यातील पाळणाघरांसाठी कार्यनियमावली तयार करण्यात येत आहे. तोपर्यंत राजीव गांधी राष्ट्रीय योजनेअंतर्गत चालवण्यात येणाऱया पाळणाघरास स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती लेखी उत्तरात दिली.
