सामना प्रतिनिधी । नागपूर
राज्यात ऑटिझम (स्वमग्न) मुलांना दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे वैद्यकीय, शैक्षणिक तसेच इतर कुठल्याही योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. अशा दिव्यांगांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे राज्यात पहिले केंद्र ठरले आहे. दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे भविष्यातील त्यांचे जीवन सुसह्य होणार असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी केले.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सभागृहात ऑटिझमग्रस्त मुलांना नॅशनल ट्रस्ट ॲक्ट नुसार स्वमग्न दिव्यांग म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी बोर्ड तयार करण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या ४० दिव्यांगांना दिव्यांग प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांच्या हस्ते एका विशेष समारंभात राहुल रमन या मुलाला पहिले प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
व्यासपीठावर अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राजेश गोसावी, मानसिक रोग विभाग प्रमुख डॉ. प्रशांत टिपले,सहयोगी प्राध्यापक डॉ. शिल्पा लांजेवार, जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्राचे अभिजीत राऊत, डॉ. मनिष ठाकरे आदी उपस्थित होते.
दिव्यांगांसाठी असलेल्या विविध योजना व त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी सर्व विभागांच्या समन्वय ठेवण्यासाठी प्राधान्य असल्याचे सांगताना जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल म्हणाले की, दिव्यांगाना रेल्वेचे ही प्रमाणपत्र देण्यात येईल. भविष्यात सन्मानाने जगता यावे तसेच त्यांना शैक्षणिक व वैद्यकीय पुनर्वसन करतांना कुठलीही अडचण जाणार नाही. याकरिता प्रत्येक दिव्यांगांना प्रमाणपत्रासह त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याला प्राधान्य दिले आहे. सिकलसेल ग्रस्तांनाही दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरु करावी, अशी सूचना यावेळी त्यांनी दिली.
स्वमग्न हे असे रुग्ण असतात ज्यांना इतरांशी व्यवहार करावयास,संवाद साधण्यास तसेच शब्द उच्चारण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे ते समाजापासून एकटे पडतात. जगामध्ये प्रत्येकी १६० व्यक्तीपैकी १ स्वमग्न रुग्ण आहे. परंतु त्यांना यापूर्वी दिव्यांग म्हणून मान्यता नसल्यामुळे ते लाभापासून वंचित होते. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ऑटिझम बोर्ड सुरु झाल्यामुळे दिव्यांगांना लाभ मिळणार आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे म्हणाले की,दिव्यांगांना सुलभपणे प्रमाणपत्र मिळावे,यासाठी आवश्यक सुविधा एकत्र उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार दिव्यांग व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यासाठी युनिवर्सल मॉडेल तयार केल्यामुळे प्रमाणपत्र त्वरीत देणे शक्य झाले आहे. राज्यातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम असल्याचे त्यांनी सांगितले.
